दिल्ली में पार्कों और उद्यानों की सूरत बदलेगी, सरकार का बड़ा ऐलान

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक समारोह में घोषणा की कि दिल्ली सरकार ने पार्कों और उद्यानों के विकास के लिए एक खास योजना तैयार की है। इस योजना से न केवल हरित आवरण का विस्तार होगा, बल्कि प्रदूषण नियंत्रण में भी मदद मिलेगी। इसके तहत सरकार का उद्देश्य शहरी पर्यावरण में सकारात्मक सुधार लाना है। दिल्ली के पार्क और उद्यान शहर की पहचान को और मजबूत करेंगे, और नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाएंगे।

वित्तीय सहायता में होगी व्यापक वृद्धि

दिल्ली सरकार ने पार्कों के रखरखाव के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता में भी व्यापक संशोधन पर विचार किया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि मौजूदा सहायता राशि को प्रति एकड़ 2.55 लाख रुपये से बढ़ाकर 3.8 लाख रुपये प्रति वर्ष करने का प्रस्ताव है। यह वृद्धि साफ-सफाई, सिंचाई और हरियाली के संरक्षण में मदद करेगी। इसके साथ ही, समुदाय आधारित भागीदारी को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

100 प्रतिशत वित्तीय सहायता का प्रस्ताव

दिल्ली सरकार ने 90:10 के वर्तमान वित्तीय साझेदारी मॉडल को समाप्त करने का भी निर्णय लिया है। नए मॉडल के अनुसार, 100 प्रतिशत सरकारी सहायता प्रदान की जाएगी। इससे छोटे संगठनों के लिए योजना में भाग लेना आसान होगा और साथ ही सही तरीके से पार्कों और उद्यानों का विकास सुनिश्चित किया जा सकेगा। यह बदलाव हर नागरिक को बिना किसी आर्थिक दबाव के कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर प्रदान करेगा।

नए पार्कों के निर्माण के लिए मदद

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि नए पार्कों के निर्माण के लिए दी जाने वाली एकमुश्त सहायता को 1.0 लाख रुपये प्रति एकड़ से बढ़ाकर 2.9 लाख रुपये प्रति एकड़ करने का प्रस्ताव है। यह कदम हरित क्षेत्रों के संरक्षण में सहायता करेगा और नई कॉलोनियों में पार्कों के विकास को प्रोत्साहित करेगा। नए पार्क, तेजी से शहरीकरण के बीच शहर की हरित पहचान को मजबूत करेंगे।

मौजूदा पार्कों में सुधार की योजना

दिल्ली सरकार मौजूदा पार्कों के उत्थान को लेकर भी विचार कर रही है। आरडब्ल्यूए और सोसायटियों की मांग पर 2.5 लाख रुपये प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है। इस सहायता से डिस्प्ले बोर्ड, डस्टबिन और सिंचाई पाइपलाइन जैसी सुविधाओं का विकास होगा। इससे नागरिकों को बेहतर पार्क और उद्यान उपलब्ध होंगे, और पर्यावरण में संतुलन भी बनाए रखा जा सकेगा।

सामुदायिक भागीदारी पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का प्राथमिकता जानने का उद्देश्य है कि हरित क्षेत्र को मजबूत और टिकाऊ रखना है। इसके लिए आरडब्ल्यूए और स्थानीय संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा। यह पहल विकसित दिल्ली की अवधारणा को आगे बढ़ाएगी, जिससे नागरिकों के जीवन स्तर के साथ-साथ पर्यावरण का भी ध्यान रखा जा सकेगा। पार्कों में नागरिकों की भागीदारी से उनकी देखरेख बेहतर होगी और हरित स्थल का संरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा।

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