जनता के दबाव में झुकी योगी सरकार! प्रीपेड मीटर पर बड़ा यू-टर्न, अब मिलेगा पोस्टपेड जैसा फायदा

उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के बढ़ते विरोध और शिकायतों के बीच आखिरकार सरकार को बड़ा फैसला बदलना पड़ा है। लंबे समय से Prepaid Smart Meter Controversy को लेकर नाराज जनता की आवाज अब असर दिखाती नजर आई। सीएम Yogi Adityanath के निर्देश पर अब प्रीपेड स्मार्ट मीटर को पोस्टपेड सिस्टम की तरह चलाने का फैसला लिया गया है, जिससे लाखों उपभोक्ताओं को सीधी राहत मिलेगी।

जनता का दबाव पड़ा भारी, बदली सरकार की रणनीति

पिछले कुछ महीनों से प्रदेश में Smart Meter Complaints लगातार बढ़ रही थीं। लोगों का कहना था कि प्रीपेड सिस्टम में पारदर्शिता की कमी है और बार-बार रिचार्ज करना पड़ता है, जिससे आम आदमी परेशान है। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक विरोध बढ़ता गया। अब सरकार ने इस नाराजगी को देखते हुए यू-टर्न लिया है।

अब हर महीने मिलेगा बिल, 15 दिन का समय

नई व्यवस्था के तहत अब उपभोक्ताओं को हर महीने पहले की तरह Electricity Bill SMS और WhatsApp पर मिलेगा। सबसे बड़ी राहत यह है कि बिल भरने के लिए 15 दिन का समय दिया जाएगा, जिससे लोगों को अचानक कटौती या परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह बदलाव सीधे तौर पर UP Electricity Consumers Relief के तौर पर देखा जा रहा है।

बकाया बिल भरने के लिए 10 किस्तों की सुविधा

सरकार ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए बकाया बिल को 10 आसान किस्तों में भरने की सुविधा दी है। यानी जिन उपभोक्ताओं पर ज्यादा बकाया है, उन्हें एकमुश्त भुगतान का दबाव नहीं रहेगा। इससे मध्यम वर्ग और छोटे उपभोक्ताओं को काफी राहत मिलने की उम्मीद है।

जनता की ताकत के आगे झुकी सरकार

ऊर्जा मंत्री ने साफ किया कि अब Electricity Billing System को पूरी तरह सरल और पारदर्शी बनाया जाएगा। साथ ही शिकायतों के लिए कैंप लगाए जाएंगे और 1912 पोर्टल के जरिए भी समाधान किया जाएगा। इस पूरे फैसले को राजनीतिक तौर पर भी अहम माना जा रहा है। जानकारों का कहना है कि यह फैसला दिखाता है कि जब जनता एकजुट होकर अपनी बात रखती है, तो सरकार को झुकना पड़ता है।

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