Supreme Court का निचली अदालत के जज पर तगड़ा एक्शन, जमानत पर दी सलाह

सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के एक जज के व्यवहार पर कड़ी नाराजगी जताई है। मामला पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के बारासात का है, जहां एक अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एक आपराधिक मामले की सुनवाई कर रहे थे। जज ने सुप्रीम कोर्ट को जमानत कानून पर बिन मांगी सलाह दे डाली, जिससे कोर्ट में असंतोष फैल गया। इस पर उच्च न्यायालय ने जज से स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश दिया है।

जज का पत्र: जमानत देने के मामलों की सलाह

11 अगस्त 2026 को जज ने सुप्रीम कोर्ट के असिस्टेंट रजिस्ट्रार को पत्र लिखकर ट्रायल पूरा करने के लिए समय मांगा। लेकिन पत्र के अंत में उन्होंने जमानत देने और न देने के मामलों पर सुझाव दे दिया। जज के इस पत्र ने सुप्रीम कोर्ट की पीठ को अत्यंत असहज कर दिया। जस्टिस जे. बी. पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने इस पर कड़ी टिप्पणी की।

सुप्रीम कोर्ट की कड़ी प्रतिक्रिया

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी निचली अदालत के जज का काम यह नहीं है कि वह यह सलाह दे कि कब जमानत दी जाए और कब नहीं। इस पत्र की भाषा का कोर्ट ने गंभीरता से संज्ञान लिया। पीठ ने यह भी पूछा कि जज ने इस प्रकार की टिप्पणी क्यों की। जज का स्पष्टीकरण आने के बाद ही मामले में आगे की कार्रवाई पर फैसला लिया जाएगा।

न्यायपालिका की अहम सलाह

इसी मुद्दे पर एक दूसरे मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के जजों को जमानत याचिकाओं की सुनवाई के संबंध में सलाह दी। जस्टिस उज्जल भुइयां और जस्टिस अतुल एस. चंदूरकर की पीठ ने कहा कि जजों को अपने व्यक्तिगत नैतिक विचारों को फैसलों पर थोपने से बचना चाहिए। जमानत जैसे मामलों में निर्णय कानून और तथ्यों पर आधारित निर्भर होना चाहिए।

जमानत पर सुप्रीम कोर्ट की स्थिति

सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से यह स्पष्ट किया है कि जमानत जैसे महत्वपूर्ण मामलों में न्यायिक फैसले व्यक्तिगत सोच से नहीं, बल्कि कानून की धारा और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर होने चाहिए। यह न्यायपालिका में स्पष्ट दृष्टिकोण की आवश्यकता को दिखाता है। जमानत के मामलों में अनुशासन और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट का यह कदम महत्वपूर्ण है।

आगे की कार्रवाई का इंतजार

जज के स्पष्टीकरण के बाद ही कोर्ट इस मामले में आगे की कार्रवाई पर विचार करेगा। जमानत कानून को लेकर इस तरह की चर्चाएं हमेशा महत्वपूर्ण रही हैं, और सुप्रीम कोर्ट का यह रुख निश्चित रूप से कानून व्यवस्था में सुधार की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।

Long or Short, get news the way you like. No ads. No redirections. Download Newspin and Stay Alert, The CSR Journal Mobile app, for fast, crisp, clean updates!

App Store –  https://apps.apple.com/in/app/newspin/id6746449540 

Google Play Store – https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inventifweb.newspin&pcampaignid=web_share