हर सुबह और शाम राष्ट्रगान: राजस्थान में पंचायती राज कार्यालयों में मंत्री का नया आदेश

राजस्थान के पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। अब राज्य के सभी पंचायती राज दफ्तरों में हर सुबह और शाम राष्ट्रगान सुना जाएगा। यह पहल स्वदेशी उत्पादों के प्रयोग, गांवों के विकास और अधिकारियों की उत्तरदायित्व को बढ़ाने के लिए भी है। मंत्री ने इस दौरान ‘रात्रि चौपाल’, स्ट्रीट लाइटें और मवेशियों के लिए शेल्टर बनाने के बारे में भी चर्चा की।

गांवों में अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य

मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि विभाग के अधिकारी हर महीने कम से कम चार बार गांवों में ‘रात्रि चौपाल’ आयोजित करेंगे। अगर कोई अधिकारी गांव का दौरा नहीं करेगा, तो उसकी आधिकारिक गाड़ी वापस ले ली जाएगी। यह कदम अधिकारियों को गांवों में जाने और लोगों की समस्याओं को समझने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

राज्य सरकार की नई योजनाएं

मंत्री ने विधानसभा में पंचायती राज विभाग की ग्रांट मांगों पर बहस का जवाब देते हुए बताया कि राज्य सरकार गांवों को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में कई योजनाएं बनाई जा रही हैं, जिससे जमीनी स्तर पर विकास को प्रोत्साहन मिलेगा।

मवेशियों के लिए शेल्टर और जल संरक्षण

मंत्री ने बताया कि 20 हेक्टेयर भूमि पर मवेशियों के लिए शेल्टर बनाए जाएंगे। इसके अलावा, तालाबों और पेड़-पौधों की भी व्यवस्था की जाएगी, जिसके लिए अनुमानित लागत 400 करोड़ रुपये है। इस योजना से गांवों में जल संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा।

गांवों में स्ट्रीट लाइटें और अवैध कब्जे हटाने का अभियान

पंचायती राज मंत्री ने घोषणा की कि सभी गांवों में स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी और अवैध कब्जे हटाने के लिए विशेष मुहिम चलाई जाएगी। इससे गांवों में सुरक्षा बढ़ेगी और रात के समय आवागमन सुगम होगा।

मीट कारोबार के लिए लाइसेंस अनिवार्य

मंत्री ने कहा कि अब ग्राम पंचायतों में मीट बेचने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होगी। केवल वैध स्वास्थ्य प्रमाणपत्र वाली दुकानों को ही बिक्री की अनुमति दी जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

रिश्वतखोरी और फर्जी प्रमाण पत्रों पर कठोर कार्रवाई

क्लर्क भर्ती-2013 के मामले में मंत्री ने कहा कि कई गंभीर गड़बड़ियां सामने आई हैं। नकली अनुभव प्रमाण पत्र और मार्कशीट में हेरफेर के मामलों की गहराई से जांच की जाएगी। इसके लिए शिकायतों को SOG को सौंपा जाएगा।

पारदर्शिता के लिए नया पोर्टल

पारदर्शिता बढ़ाने के लिए गांवों के विकास की योजनाओं और निर्माण कार्यों को एक पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। इससे निवासियों को विकास कार्यक्रमों के बारे में जानकारी मिलेगी और उन पर नजर रखी जा सकेगी।

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