Maharashtra Affordable Rental Housing Policy: MHADA बनेगा रेंटल हाउसिंग का कंट्रोल टावर! मुंबई में मिलेगा सस्ता किराए का घर

Maharashtra Affordable Rental Housing Policy: मुंबई के सह्याद्री अतिथि गृह में Devendra Fadnavis की अध्यक्षता में हुई हाई-लेवल बैठक में सबसे ज्यादा फोकस MHADA पर रहा। राज्य सरकार अब MHADA को Affordable Rental Housing Policy का मुख्य जिम्मेदार और रेगुलेटर बनाने की तैयारी में है। बैठक में MHADA द्वारा तैयार मसौदा नीति का प्रेजेंटेशन दिया गया, जिसे लेकर सरकार काफी सकारात्मक नजर आई।

Maharashtra Affordable Rental Housing Policy: MHADA को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी

नई नीति के तहत MHADA को राज्य का Rental Housing Development and Regulatory Authority बनाने का प्रस्ताव है। यानी अब किराए के घरों से जुड़ी पूरी व्यवस्था घर की उपलब्धता से लेकर किरायेदारी के नियम तक एक ही संस्था के जरिए नियंत्रित की जाएगी। इससे सिस्टम ज्यादा Transparent और भरोसेमंद बनने की उम्मीद है।

डिजिटल पोर्टल से आसान होगी पूरी प्रक्रिया

सरकार एक State Level Digital Rental Housing Portal भी शुरू करने जा रही है, जिसे MHADA ऑपरेट करेगा। इस पोर्टल पर घर की रजिस्ट्रेशन, रेंट एग्रीमेंट, पुलिस वेरिफिकेशन, ऑनलाइन पेमेंट और शिकायत दर्ज करने जैसी सभी सुविधाएं एक ही जगह मिलेंगी। इससे किरायेदार और मकान मालिक दोनों के लिए प्रक्रिया काफी आसान हो जाएगी।

आईएएस संजीव जायसवाल का बड़ा बयान

MHADA के उपाध्यक्ष और सीईओ Sanjeev Jaiswal, IAS ने इस मौके पर कहा, “यह नीति महाराष्ट्र में किराए के घरों की व्यवस्था को पूरी तरह बदल देगी। MHADA के जरिए हम एक ऐसा Integrated Housing System तैयार कर रहे हैं, जिसमें पारदर्शिता, तेजी और भरोसा तीनों सुनिश्चित होंगे। हमारा लक्ष्य है कि हर जरूरतमंद को सुलभ और सुरक्षित किराए का घर मिल सके।”

Maharashtra Affordable Rental Housing Policy: सभी वर्गों को मिलेगा फायदा

इस नीति में छात्रों, कामकाजी महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, औद्योगिक मजदूरों, मेडिकल स्टाफ और बेघर लोगों को खास तौर पर शामिल किया गया है। यानी यह योजना सिर्फ एक वर्ग नहीं, बल्कि पूरे समाज को ध्यान में रखकर बनाई गई है। सरकार का फोकस सिर्फ घर उपलब्ध कराने पर नहीं, बल्कि Time Bound Dispute Resolution System पर भी है। इससे किरायेदार और मकान मालिक के बीच होने वाले विवादों का जल्दी समाधान हो सकेगा। कुल मिलाकर, MHADA को केंद्र में रखकर बनाई जा रही यह नई नीति महाराष्ट्र में किराए के घरों की तस्वीर बदल सकती है और शहरों में रहने वाले लाखों लोगों को राहत दे सकती है।

Long or Short, get news the way you like. No ads. No redirections. Download Newspin and Stay Alert, The CSR Journal Mobile app, for fast, crisp, clean updates!

App Store –  https://apps.apple.com/in/app/newspin/id6746449540 

Google Play Store – https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inventifweb.newspin&pcampaignid=web_share