तेल के लिए उमड़ा जनसैलाब, पंपों पर ‘नो स्टॉक’ के बोर्ड, बीड-धाराशिव में पेट्रोल-डीजल की भारी किल्लत

महाराष्ट्र के बीड और धाराशिव जिलों में पेट्रोल-डीजल की कमी ने हालात को गंभीर बना दिया है। कई पेट्रोल पंप बंद हैं और लोग लंबी कतारों में खड़े होकर ईंधन की उम्मीद कर रहे हैं। यह स्थिति सिर्फ आम जनजीवन को ही नहीं, बल्कि कृषि कार्यों को भी बुरी तरह प्रभावित कर रही है। अधिकारियों ने लोगों से धैर्य रखने की अपील की है, लेकिन जन प्रतिक्रिया तेजी से बढ़ रही है।

ईंधन की अनुपलब्धता से बढ़ी परेशानी

जानकारी के अनुसार, जालना जिले के शाहगढ़ क्षेत्र से लेकर आसपास के कई पेट्रोल पंपों पर ईंधन की उपलब्धता नहीं है। “नो स्टॉक” के बोर्ड लग जाने से वाहन चालकों में निराशा फैल गई है। बिना ईंधन के वाहन रुक गए हैं, जिसके कारण रोजमर्रा की गतिविधियाँ बाधित हो गई हैं। इस स्थिति में कई लोग अपनी रोज की आवश्यकताओं को पूरा करने में भी असमर्थ हैं।

आक्रोशित नागरिकों का प्रदर्शन

धाराशिव जिले के कळंब-ढोकी क्षेत्र में भी पेट्रोल-डीजल की गंभीर कमी सामने आई है। किसानों के लिए यह संकट और भी गहरा हो गया है, क्योंकि खेती और मशागत के कार्य कामकाज के बिना ठप पड़े हैं। नागरिकों में इस स्थिति को लेकर आक्रोश बढ़ रहा है, जिसके चलते प्रशासन से तत्काल विकल्पों की मांग हो रही है।

केस में असर, ग्रामीणों की दिक्कतें बढ़ी

बीड जिले में पिछले तीन दिनों से डीजल की भारी कमी देखने को मिल रही है। इसका सीधा असर मालवाहक वाहनों और यात्री वाहनों दोनों पर पड़ रहा है। किसान अपनी कृषि उपज ले जाने में समस्याएँ झेल रहे हैं। यह स्थिति विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में गहरा असर छोड़ रही है, जहां खेती के काम में लगे लोग परेशान हैं।

प्रशासन को दी जा रही चेतावनी

कई स्थानों पर डीजल की अनुपलब्धता है, जबकि जहां डीजल मिल रहा है, वहां भी मात्र थोड़ी मात्रा में दिया जा रहा है। लंबी दूरी की यात्रा कैसे की जाए, यह सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। इस मामले में वाहन चालकों ने प्रशासन से आपूर्ति बहाल करने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग शुरू कर दी है। शनिवार सुबह कई पेट्रोल पंप बंद मिलना नागरिकों के लिए चिंता का विषय बन गया है।

आपूर्ति बहाल करने का बढ़ा दबाव

इस संकट की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय प्रशासन और संबद्ध विभागों पर आपूर्ति बहाल करने का दबाव बढ़ने लगा है। अगले कदम के रूप में सभी जिला स्तर के अधिकारियों को इस दिशा में त्वरित निर्णय लेने की जरूरत है। अगर हालात जल्द नहीं सुधरते हैं, तो यह समस्या और भी जटिल हो सकती है।

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