सीएम विजय का बड़ा फैसला: तमिलनाडु में महिलाओं को साल में 3 फ्री LPG सिलेंडर और मुफ्त बस यात्रा

तमिलनाडु में महिलाओं को CM विजय का बड़ा तोहफा! साल में 3 LPG सिलेंडर और बस यात्रा मुफ्त

तमिलनाडु सरकार ने राज्य की महिलाओं और कमजोर वर्गों के लिए बड़ी कल्याणकारी योजनाओं का ऐतिहासिक ऐलान किया है, जिसके तहत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 3 मुफ्त एलपीजी (LPG) सिलेंडर दिए जाएंगे और महिलाओं को सरकारी एक्सप्रेस व डीलक्स बसों में भी पूरी तरह मुफ्त यात्रा (Vetri Payanam) की सुविधा मिलेगी। तमिलनाडु की नवगठित सरकार के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने सोमवार (24 अगस्त 2026) को विधानसभा में इन ऐतिहासिक योजनाओं की आधिकारिक घोषणा की। अभिनेता से राजनेता बने थलपति विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कषगम (TVK) ने अपने चुनावी घोषणापत्र में जनता से जो प्रमुख वादे किए थे, उन्हें अमलीजामा पहनाने की दिशा में इसे सरकार का पहला और सबसे बड़ा मास्टरस्ट्रोक माना जा रहा है। मुख्यमंत्री की इस बड़ी घोषणा से राज्य के करीब 1.30 करोड़ परिवारों को सीधा आर्थिक लाभ पहुंचेगा।

महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा प्राथमिक

विधानसभा में दिए अपने भाषण में मुख्यमंत्री विजय ने स्पष्ट किया कि महिलाओं की आत्मनिर्भरता, सुरक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता ही उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार के इन फैसलों से न केवल घरेलू बजट का बोझ कम होगा, बल्कि कामकाजी और ग्रामीण महिलाओं के लिए शिक्षा और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे।

‘अन्नपूर्णी सुपर सिक्स’ योजना: साल में मिलेंगे 3 मुफ्त गैस सिलेंडर

मुख्यमंत्री विजय ने सदन को संबोधित करते हुए बहुप्रतीक्षित ‘अन्नपूर्णी सुपर सिक्स’ (Annapoorani Super Six) योजना के पहले चरण की शुरुआत करने की घोषणा की। इस योजना के तहत राज्य के गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को हर साल 3 रसोई गैस सिलेंडर (LPG) पूरी तरह मुफ्त दिए जाएंगे।

कैसे मिलेगा योजना का लाभ? (DBT सिस्टम)

सरकार इस योजना को पूरी तरह पारदर्शी और बिचौलियों से मुक्त रखने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) यानी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली का उपयोग करेगी। लाभार्थियों को पहले की तरह ही गैस कंपनियों (जैसे इंडेन, एचपी या भारत गैस) के माध्यम से अपना एलपीजी सिलेंडर बुक करना और उसकी डिलीवरी लेनी होगी। सिलेंडर की डिलीवरी और उसके आधिकारिक बिलिंग डेटा को तेल विपणन कंपनियों से सीधे राज्य सरकार के पोर्टल पर साझा किया जाएगा। इसके तुरंत बाद, सिलेंडर की पूरी कीमत (सब्सिडी राशि) सीधे परिवार की महिला मुखिया के बैंक खाते में वापस (रीइंबर्स) कर दी जाएगी। महिलाओं को किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने या कतारों में खड़े होने की जरूरत नहीं होगी।

कब से लागू होगी यह योजना?

मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना के लिए जमीनी स्तर पर तैयारियां और डेटा वेरिफिकेशन का काम शुरू हो चुका है। इसे आगामी पोंगल त्योहार (जनवरी 2027) के शुभ अवसर से पूरे राज्य में आधिकारिक तौर पर लागू कर दिया जाएगा।

किसे मिलेगा लाभ? (पात्रता मानदंड)

योजना का लाभ समाज के सबसे जरूरतमंद हिस्सों तक पहुंचाने के लिए सरकार ने स्पष्ट रूप से पात्रता तय की है।

जिन परिवारों की कुल वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये या उससे कम है।

राज्य के अत्यंत गरीब और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग।

छोटे और सीमांत किसानों के परिवार।दिव्यांग (differently-abled) व्यक्तियों वाले परिवार।

ट्रांसजेंडर (तृतीयपंथी) परिवार।

सालाना 4,000 करोड़ रुपये का भारी-भरकम बजट

मुख्यमंत्री विजय ने बताया कि इस विशाल योजना के जरिए तमिलनाडु के 1 करोड़ 30 लाख 16 हजार 104 परिवारों को सीधे धुएं से मुक्ति मिलेगी और उनका मासिक खर्च घटेगा। इस योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए तमिलनाडु सरकार हर साल अपने खजाने से लगभग 4,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट आवंटित करेगी।

‘वेट्री पयनम’ योजना: अब एक्सप्रेस और डीलक्स बसों में भी मुफ्त सफर

महिलाओं के कल्याण की दिशा में दूसरा सबसे बड़ा धमाका राज्य की परिवहन व्यवस्था को लेकर किया गया है। तमिलनाडु में महिलाओं के लिए पहले से चल रही साधारण बसों की मुफ्त यात्रा योजना का दायरा बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री विजय ने अब ‘वेट्री पयनम’ (Vetri Payanam – विजयी यात्रा) योजना की शुरुआत करने का ऐलान किया है।

योजना का नया और विस्तृत स्वरूप

इससे पहले राज्य में महिलाओं को केवल साधारण (ऑर्डिनरी) और शहरी रूट की सरकारी बसों में अधिकतम 40 किलोमीटर तक ही मुफ्त यात्रा की अनुमति थी। लेकिन नई ‘वेट्री पयनम’ योजना के तहत सभी पाबंदियों को हटा दिया गया है।

डीलक्स और एक्सप्रेस बसें फ्री: अब महिलाएं शहरों और महानगरों में चलने वाली सरकारी एक्सप्रेस, एलएसएस (LSS) और आलीशान डीलक्स बसों में भी बिना किसी टिकट के मुफ्त सफर कर सकेंगी।

जिलों के बीच (Inter-District) यात्रा: कामकाजी महिलाओं की सहूलियत के लिए एक जिले से दूसरे जिले के बीच चलने वाली सामान्य किराए की मफसिल (Suburban) और पहाड़ी इलाकों की बसों में भी सफर को पूरी तरह मुफ्त कर दिया गया है।

कोई प्रतिबंध नहीं: इस मुफ्त यात्रा लाभ को उठाने के लिए किसी भी तरह की आय सीमा (Income Ceiling) नहीं रखी गई है, और न ही प्रति महीने यात्राओं की संख्या (Number of Trips) पर कोई रोक होगी। राज्य की कोई भी महिला जितनी बार चाहे, इन बसों में सफर कर सकती है।

ट्रांसजेंडरों को भी मिला समान अधिकार

सामाजिक न्याय के सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री विजय ने घोषणा की कि इस मुफ्त बस यात्रा का लाभ महिलाओं के साथ-साथ ट्रांसजेंडर (तृतीयपंथी) यात्रियों को भी पूरी तरह मिलेगा। उन्हें भी राज्य परिवहन की इन विशेष श्रेणियों की बसों में कोई किराया नहीं देना होगा।

2 अक्टूबर से होगी ऐतिहासिक शुरुआत

यह विस्तारित मुफ्त बस यात्रा सेवा देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर से पूरे राज्य में चालू हो जाएगी। इस ऐतिहासिक परिवहन योजना के संचालन के लिए तमिलनाडु सरकार सालाना 6,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय खर्च वहन करेगी। मुख्यमंत्री ने सदन में कहा, “महिलाओं की यात्रा की स्वतंत्रता ही उनके आर्थिक सशक्तिकरण और समाज की प्रगति की असली बुनियाद है।”

बजट पर कुल 10,000 करोड़ का वित्तीय भार

इन दोनों बड़ी घोषणाओं को यदि मिला दिया जाए, तो केवल रसोई गैस सब्सिडी (4,000 करोड़ रुपये) और मुफ्त बस परिवहन (6,000 करोड़ रुपये) के मद में तमिलनाडु सरकार पर सालाना 10,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आर्थिक बोझ आने वाला है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सत्ता में आने के शुरुआती महीनों में ही इतने बड़े लोक-कल्याणकारी कदम उठाना मुख्यमंत्री विजय के मजबूत राजनीतिक इरादों को दर्शाता है। हालांकि, विपक्षी दलों (जैसे भाजपा) ने आलोचना करते हुए कहा है कि TVK ने चुनाव के दौरान साल में 6 मुफ्त सिलेंडर देने का वादा किया था, लेकिन सरकार केवल 3 सिलेंडर ही दे रही है। इस पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि ‘अन्नपूर्णी सुपर सिक्स’ के पहले चरण में 3 सिलेंडर दिए जा रहे हैं, ताकि वित्तीय संतुलन भी बना रहे।

परंदूर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट रद्द: किसानों को भी बड़ी राहत

अपनी इन सौगातों के साथ-साथ मुख्यमंत्री विजय ने चेन्नई के पास प्रस्तावित परंदूर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा परियोजना (Parandur Greenfield Airport Project) को पूरी तरह रद्द करने का एक और संवेदनशील फैसला सुनाया। इस प्रोजेक्ट के लिए स्थानीय किसानों और ग्रामीणों की उपजाऊ कृषि भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा था, जिसका किसान लंबे समय से कड़ा विरोध कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार विकास के नाम पर अन्नदाताओं को उनकी जमीन से बेदखल नहीं करेगी। सरकार अब किसानों को प्रभावित किए बिना मौजूदा मीनांबक्कम हवाई अड्डे पर ही नया ‘टर्मिनल-5’ बनाने या किसी अन्य वैकल्पिक गैर-कृषि स्थान की तलाश करने पर विचार कर रही है।

तमिलनाडु विधानसभा में मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय द्वारा की गई इन घोषणाओं ने राज्य की राजनीति और समाज कल्याण के क्षेत्र में एक नया मील का पत्थर स्थापित कर दिया है। मुफ्त गैस और मुफ्त यात्रा के इस कॉम्बो गिफ्ट ने राज्य की आधी आबादी को सीधे तौर पर सुरक्षा और समृद्धि की नई गारंटी दी है।

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