पारसी संगठनों ने पीएम मोदी से टाटा विवाद में हस्तक्षेप की मांग की

देशभर के कई पारसी संगठन और समुदाय के अन्य संगठनों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने टाटा ट्रस्ट के प्रति अपना समर्थन जताया है। इस पत्र में कहा गया है कि टाटा संस और टाटा ट्रस्ट के बीच चल रहे विवाद का असर केवल एक कारपोरेट या शेयरधारक विवाद तक सीमित नहीं है। बल्कि, यह भारत के सबसे प्रमुख व्यावसायिक संस्थानों में से एक पर गहरा प्रभाव डाल सकता है।

गवर्नेंस और दीर्घकालिक दृष्टिकोण पर जोर

इन संगठनों ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि टाटा समूह से जुड़े मूल्य, गवर्नेंस और दीर्घकालिक दृष्टिकोण सुरक्षित रहें। पत्र में कहा गया है कि टाटा संस के स्वामित्व में टाटा ट्रस्ट की महत्वपूर्ण भूमिका है, जो समूह को परोपकार और सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं को बनाए रखते हुए दीर्घकालिक लक्ष्यों को हासिल करने में सक्षम बनाता है।

लिस्टिंग का मुद्दा और चिंता, भारत की प्रतिष्ठा पर असर

टाटा संस की प्रस्तावित लिस्टिंग को लेकर चल रही बहस पर भी इन संगठनों ने चिंता जताई है। उनका कहना है कि इसे केवल एक नियामक या तकनीकी मुद्दा नहीं माना जाना चाहिए। इसके प्रभाव कहीं अधिक गहरे हैं। कोई भी बदलाव जो दीर्घकालिक प्रबंधन और अल्पकालिक बाजार अपेक्षाओं के बीच संतुलन को बिगाड़ता है, वह टाटा संस और पूरे टाटा समूह के मूल स्वरूप, मूल्यों और पहचान को प्रभावित कर सकता है। इन संगठनों ने टाटा ट्रस्ट और टाटा संस से जुड़े घटनाक्रमों पर चिंता जताते हुए कहा कि इस मामले के निहितार्थ तात्कालिक कारपोरेट विवाद से कहीं आगे तक जाते हैं। पत्र में कहा गया है, ‘यह भारत के सबसे सम्मानित संस्थानों में से एक के भविष्य के स्वरूप और उसके उद्देश्य का सवाल है। एक ऐसा संस्थान जिसकी वैश्विक उपस्थिति और प्रतिष्ठा है।’

टाटा नाम की विरासत की रक्षा, टाटा संस में ट्रस्ट्स की हिस्सेदारी

इन संगठनों ने सभी संबंधित पक्षों से आग्रह किया है कि वे मौजूदा चुनौतियों को व्यापक राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए अवलोकन करें और टाटा नाम से जुड़ी विरासत की रक्षा करें। पत्र पर पारसी पंचायत बांबे के फंड और संपत्तियों के ट्रस्टी बोर्ड, फेडरेशन आफ पारसी जोरोस्ट्रियन अंजुमन आफ इंडिया, फेडरेशन आफ जोरोस्ट्रियन एसोसिएशन आफ नार्थ अमेरिका, जोरोस्ट्रियन ट्रस्ट फंड्स आफ यूरोप, ग्लोबल काउंसिल आफ जोरोस्ट्रियन ट्रस्ट और वर्ल्ड जोरोस्ट्रियन चैंबर आफ कामर्स के हस्ताक्षर हैं। टाटा संस में टाटा ट्रस्ट्स की हिस्सेदारी 66 प्रतिशत है। ट्रस्ट्स का मानना है कि टाटा संस को शेयर बाजार में सूचीबद्ध नहीं कराना चाहिए। उनका तर्क है कि मौजूदा स्वामित्व ढांचा दीर्घकालिक निर्णय लेने, परोपकार और सामाजिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देता है। हालांकि, आरबीआइ ने सितंबर 2026 में मूल निवेश कंपनी के रूप में अपना पंजीकरण वापस लेने के लिए टाटा संस को दिए गए आवेदन को खारिज कर दिया है। इससे शेयर बाजार में लिस्टिंग का सवाल फिर से चर्चा में आ गया है।

बोर्ड की सहमति और असहमति, बाजार में टाटा मोटर्स की सफलता

आरबीआइ के इस फैसले के बाद टाटा संस का बोर्ड संभावित लिस्टिंग की दिशा में कदम उठाने के लिए सहमत हो गया, जिसका टाटा ट्रस्ट्स ने विरोध किया है। इस असहमति ने टाटा संस के बोर्ड और उसके सबसे बड़े शेयरधारक के बीच अधिकारों के संतुलन को लेकर विवाद खड़ा कर दिया है। इस स्थिति ने टाटा समूह के भविष्य को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इस बीच, टाटा मोटर्स ने कमर्शियल वाहनों की बिक्री में 42 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है, जिससे दूसरी तिमाही में 244 प्रतिशत मुनाफा हुआ है। यह टाटा समूह के लिए एक सकारात्मक संकेत है, जबकि टाटा संस के विवाद ने अन्य पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता को उजागर किया है।

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