ECI का कड़ा रुख: चुनावों में AI और सोशल मीडिया कंटेंट पर होगी सख्त कार्रवाई

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने 2026 के चुनावों के मद्देनजर गैरकानूनी सोशल मीडिया सामग्री के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि भ्रामक या एआई-जनित सामग्री पर 3 घंटे के भीतर कार्रवाई की जाएगी। इस कदम का उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता बनाए रखना और मतदाता के विश्वास को मजबूत करना है।

सोशल मीडिया पर चुनावी हलचल

भारत में विभिन्न राज्यों में चुनाव की तैयारी तेज है। इस मौकों पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चुनावी गतिविधियों का स्तर काफी बढ़ गया है। निर्वाचन आयोग ने सभी संबंधित पक्षों को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और आदर्श आचार संहिता (MCC) का पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा है। आयोग ने निर्देश दिया है कि राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को यह स्पष्ट करना होगा कि वे जो AI-जनरेटेड सामग्री उपयोग कर रहे हैं, उसका स्रोत क्या है।

अवैध सामग्री पर नजर रखने की प्रक्रिया

असम, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल में चल रहे चुनावों के दौरान MCC का उल्लंघन करने वाली पोस्टों पर नजर रखी जा रही है। इनकी निगरानी सूचना प्रौद्योगिकी नोडल अधिकारियों द्वारा की जा रही है। इससे पहले की चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली किसी भी झूठी जानकारी पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। पिछले कुछ दिनों में 11 हजार से ज्यादा ऐसे सोशल मीडिया पोस्ट की पहचान की गई है, जिनमें कार्रवाई की गई है।

मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए आवश्यकताएँ

आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के प्रावधानों को भी फिर से स्पष्ट किया है। इसके तहत मतदान खत्म होने से पहले 48 घंटे की साइलेंस पीरियड के दौरान किसी भी प्रकार की चुनावी सामग्री का प्रदर्शन रोक दिया जाएगा। सभी मीडिया प्लेटफॉर्म को इन नियमों का सख्ती से पालन करना आवश्यक है।

MCC उल्लंघनों की रिपोर्टिंग

नागरिक, राजनीतिक दल और उम्मीदवार C-Vigil मॉड्यूल का उपयोग करके MCC उल्लंघनों की रिपोर्ट कर सकते हैं। इस मतदान अवधि के दौरान 15 मार्च से 19 अप्रैल के बीच C-Vigil ऐप के माध्यम से 3,23,099 शिकायतें दर्ज की गई हैं। इनमें से 96.01 प्रतिशत शिकायतों का निपटारा सिर्फ 100 मिनट के भीतर किया गया है। इस प्रकार की त्वरित कार्रवाई चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित करने में सहायक साबित हो रही है।

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