CJP प्रोटेस्ट से पहले सख्ती पर सरकार को फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने जारी आदेशों में सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि प्रदर्शन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यकता के अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए। CJI सूर्यकांत ने टिप्पणी की कि मक्खी मारने के लिए हथौड़े का उपयोग नहीं होना चाहिए। इसी क्रम में दिल्ली मेट्रो के 57 स्टेशनों को बंद करने का आदेश भी खारिज कर दिया गया। CJP के प्रदर्शन के मद्देनजर, दिल्ली के सभी मेट्रो स्टेशन रात 9 बजे से बंद किए जाने थे। इसके साथ ही नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन से चलने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है।

पुलिस ने प्रदर्शन को लेकर सख्ती बरतते हुए हरियाणा से दिल्ली में आने वाले मार्गों पर सुरक्षा बढ़ा दी है। पानीपत से दिल्ली के बीच रेलवे स्टेशनों पर नाके लगाए गए हैं और वाहनों की चेकिंग की जा रही है। प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे पानीपत के पूर्व विधायक बलवीर वाल्मीकि को भी पुलिस ने रास्ते में रोक लिया। कई स्कूलों और कॉलेजों ने 10 अक्टूबर की कक्षाएं ऑनलाइन कर दी हैं और परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मेट्रो और ट्रेनों की आवाजाही पर पूरी तरह रोक नहीं लगाई जा सकती और अधिकारियों को आम लोगों की सुविधा का ध्यान रखते हुए यह निर्णय लेना चाहिए। एडवाइजरी जारी करने का भी निर्देश दिया गया है ताकि यात्रियों को समस्याओं का सामना न करना पड़े। सुरक्षा के लिए सीसीटीवी जैसी सुविधाओं का उपयोग किया जा सकता है।

जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के संदर्भ में, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वे अपने परिवार के साथ प्रदर्शन में शामिल होंगे। उन्होंने व्यापक स्तर पर लोगों से इस प्रदर्शन में बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील की है। इसी बीच ‘लाल हट जनता पार्टी’ के सदस्यों ने दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने की निंदा की।

मध्य प्रदेश में इटारसी रेलवे स्टेशन पर CJP के 15 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जो दिल्ली में होने वाले प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे थे। गोवा में केजरीवाल ने आरोप लगाया कि केंद्र की भाजपा सरकार लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने चुनाव आयोग पर भी निशाना साधते हुए कहा कि बड़े पैमाने पर लोगों के वोट डिलीट किए जा रहे हैं।

दिल्ली में CJP के प्रदर्शन से पहले सुरक्षा के मद्देनजर 26,000 सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की जाएगी, जो कि पिछले दंगों के बाद की सबसे बड़ी तैनाती मानी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में मेट्रो और ट्रेनें बंद करने के खिलाफ याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि इससे आम नागरिकों को परेशानी होगी।

दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर पर धरना-प्रदर्शन की अनुमति नहीं देने की बात कही है। इसके अलावा, होटलों और गेस्ट हाउसों में ठहरे मेहमानों की पहचान की जा रही है। पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है और बसों, स्टेशनों तथा एयरपोर्ट पर सख्ती बरती जा रही है। इस बीच अभिजीत दीपक ने सोशल मीडिया पर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि विरोध की आवाज को दबाने के लिए हिरासत में लोगों की संख्या बढ़ाई जा रही है।