Delhi में GPA पर सख्ती: अब कलेक्टर की मंजूरी बिना संपत्ति ट्रांसफर नहीं

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हाल ही में संपत्ति पंजीकरण में धोखाधड़ी और राजस्व चोरी को रोकने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी (GPA) दस्तावेजों की गहन जांच के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। अब सब-रजिस्ट्रार बिना कलेक्टर ऑफ स्टांप की मंजूरी के GPA को रजिस्टर्ड नहीं कर सकेंगे। इस कदम का उद्देश्य आम नागरिकों को भू-माफिया से सुरक्षित रखना और सरकारी राजस्व की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

संपत्ति पंजीकरण में नई प्रणाली

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अब सब-रजिस्ट्रार पंजीकरण के लिए आए प्रत्येक GPA दस्तावेज की बारीकी से जांच करेंगे। इस जांच में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि दस्तावेज में पैसे के लेन-देन का उल्लेख नहीं है और संपत्ति के कब्जे का प्रावधान भी नहीं है। GPA अपरिवर्तनीय है या नहीं, इस पर भी ध्यान दिया जाएगा।

रक्त संबंधियों की सीमा

गुप्ता ने बताया कि अब माता-पिता, पति-पत्नी, बेटे-बेटी और भाई-बहन जैसे रक्त संबंधियों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के लिए निष्पादित किए जाने वाले GPA को सब-रजिस्ट्रार सीधे पंजीकृत नहीं कर सकेंगे। ऐसे मामलों को उचित स्टांप शुल्क के निर्धारण के लिए कलेक्टर ऑफ स्टांप के पास भेजना अनिवार्य होगा।

कलेक्टर की समय सीमा

कलेक्टर ऑफ स्टांप को एक महीने के भीतर निर्णय पारित करना होगा। इसमें स्पष्ट बताया जाएगा कि दस्तावेज केवल सामान्य पावर ऑफ अटॉर्नी है या इसके लिए पूरा स्टांप शुल्क देय होगा। विशेष परिस्थितियों में यह समय सीमा अधिकतम तीन महीने तक बढ़ाई जा सकती है।

सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई

गुप्ता ने बताया कि यदि कोई सब-रजिस्ट्रार नियमों का उल्लंघन करते हुए GPA का पंजीकरण बिना कलेक्टर को refer किए करता है, तो उसके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह कदम पंजीकरण प्रक्रिया के पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए उठाया गया है।

नई ट्रैकिंग प्रणाली का विकास

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में अलग रजिस्टर रखा जाएगा और मासिक रिपोर्ट भेजी जाएगी। इसके साथ ही ऑनलाइन ट्रैकिंग मैकेनिज्म विकसित करने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि सभी मामलों की निगरानी की जा सके।

आम नागरिकों की सुरक्षा

दिल्ली सरकार के इस नए नियम से न केवल सरकारी राजस्व सुरक्षित होगा, बल्कि आम नागरिक भी धोखाधड़ी से बचे रहेंगे। रेखा गुप्ता ने कहा कि राजधानी में पारदर्शिता और ईमानदारी हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। यह कदम दिल्ली प्रशासन द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है, जो आम जनता के हित में है।

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