हरिद्वार भूमि खरीद घोटाले में बड़ा एक्शन, जिम्मेदार अफसरों पर गिरी गाज

उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के मामले में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार नगर निगम भूमि खरीद प्रकरण में जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। इस मामले में तत्कालीन नगर आयुक्त वरुण चौधरी को सेवा से बर्खास्त करने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा, तत्कालीन जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह को भी गंभीर लापरवाही के लिए कठोर कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

नियमों के अनुसार कार्रवाई

दोनों अधिकारियों के खिलाफ नियम द्वारा कार्रवाई के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) को संस्तुति भेजी गई है। इसके साथ ही, उस समय कार्यरत एसडीएम अजयवीर सिंह के खिलाफ परनिंदा प्रविष्टि दर्ज करने और उनकी तीन वेतनवृद्धियां रोकने के निर्देश भी दिए गए हैं। यह कदम प्रशासनिक पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए हैं।

गहन पड़ताल और ऑडिट

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले में सख्त रुख अपनाने का निर्णय लिया। प्रारंभिक जांच में अनियमितताओं के संकेत मिलने पर कई अधिकारियों को निलंबित किया गया था। इसके बाद विशेष जांच और ऑडिट के माध्यम से पूरे मामले की गहन पड़ताल कराई गई। इसमें यह साफ हुआ कि अधिकारियों ने अपने पद का दुरुपयोग किया है।

किसी भी समझौते का नहीं होगा सवाल

मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा है कि भ्रष्टाचार के मामलों में किसी भी स्तर पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी दोहराया कि शासन-प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और जनहित सर्वोपरि है। जो भी दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।

राज्य में सबसे बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई

धामी सरकार की यह कार्रवाई राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी प्रशासनिक कार्रवाइयों में से एक मानी जा रही है। यह स्पष्ट संदेश देती है कि जनधन और पद का दुरुपयोग किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। हरिद्वार भूमि खरीद घोटाले में जो हुआ, उसके बाद सरकार ने एक नई दिशा तय की है।

भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने कार्यकाल की शुरुआत से ही भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है। इस नीति के तहत उन्होंने राज्य के सभी विभागों में पारदर्शिता को सुनिश्चित करने और अफसरों की जवाबदेही को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। हरिद्वार नगर निगम मामले में यह कार्रवाई इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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