असम सरकार का बड़ा ऐलान: फखरुद्दीन अली अहमद मेडिकल कॉलेज का नाम बदला

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के नाम पर बने मेडिकल कॉलेज का नाम अब बदल दिया गया है। कैबिनेट की बैठक में यह ऐलान किया गया। नया नाम ‘बारपेटा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल’ रखा गया है। इस बदलाव का उद्देश्य कॉलेज के नाम को अन्य सरकारी संस्थानों के नामों के साथ मेल खाना है।

नाम में बदलाव का कारण

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह नाम परिवर्तन आवश्यक था क्योंकि फखरुद्दीन अली अहमद मेडिकल कॉलेज का नाम अन्य सरकारी कॉलेजों के नामों से भिन्न था। असम में अन्य मेडिकल कॉलेजों के नाम उनके स्थानों के हिसाब से रखे गए हैं। जैसे गुवाहाटी, धुबरी और सिलचर के मेडिकल कॉलेजों के नाम उनके शहरों के नाम पर हैं। इस संदर्भ में, पहले नाम का चुनाव अलग और भ्रमित करने वाला साबित हो रहा था।

जनता की भावना का ख्याल

सीएम हिमंत ने कहा कि बारपेटा का मेडिकल कॉलेज फखरुद्दीन अली अहमद के नाम पर एक सम्मान था, लेकिन इसे ‘सामान्य’ नाम में बदलने का निर्णय लिया गया है ताकि लोग इसे एक सरकारी कॉलेज के रूप में पहचान सकें। कई लोग इसे एक निजी संस्थान समझते थे। इसलिए यह कदम उठाना जरूरी था।

नई योजनाएं और निर्णय

असम सरकार फखरुद्दीन अली अहमद की प्रतिष्ठा का सम्मान करती है और मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि भविष्य में उनके नाम पर अन्य संस्थानों का नामकरण किया जाएगा। इसके अलावा, कैबिनेट ने फेमस सिंगर जुबीन गर्ग के सम्मान में एक और अहम फैसला लिया है। इस निर्णय के तहत जुबीन गर्म समाधि क्षेत्र के लिए 10 बीघा जमीन देने की मंजूरी दी गई है।

संस्कृति को बढ़ावा देने का निर्णय

असम सरकार ने राज्य के कल्चर और ट्रेडिशन को बढ़ावा देने के लिए भी कई अहम फैसले लिए हैं। इनमें ‘अली-ऐ-लिगांग’ त्योहार के अवसर पर सरकारी छुट्टी घोषित करने का निर्णय शामिल है। यह त्योहार कृषि और प्रकृति से जुड़ा है और यह मिसिंग समुदाय के लिए बड़ी महत्वता रखता है। इस फैसले से इस समुदाय की लंबे समय से चल रही मांग को पूरा किया गया है।

आगे की योजनाएं

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा का स्पष्ट कहना है कि असम सरकार समुदाय और संस्कृति के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। नए निर्णयों से यह साबित होता है कि असम में सामाजिक बदलाव और सरकारी संस्थाओं को बेहतर पहचान दिलाने की दिशा में काम किया जा रहा है। इन कदमों से असम की जनता को लाभ मिलने की उम्मीद है।

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