UN चीफ ने BRICS समिट की सराहना, कहा- ‘ताकतवर देश तोड़ रहे अंतरराष्ट्रीय कानून’

The CSR Journal Magazine
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारत की अध्यक्षता में हुए BRICS समिट की नई दिल्ली घोषणा की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि यह एक सकारात्मक संकेत है कि दुनिया की प्रमुख ताकतें बहुपक्षीय व्यवस्था के जरिए वैश्विक संकटों का समाधान खोजने को तत्पर हैं। यह बयान उन्होंने उस समय दिया जब वैश्विक मामलों पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कई विवाद जारी हैं।

बहुपक्षीयता का महत्व

गुटेरेस ने कहा कि नई दिल्ली की घोषणा बहुपक्षीय प्रणाली और संयुक्त राष्ट्र के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता का प्रतीक है। उन्होंने ताकतवर देशों पर आरोप लगाया कि वे कई बार अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करते हैं, जबकि वही देश सुरक्षा परिषद के सदस्य भी हैं। इस स्थिति के कारण सुरक्षा परिषद कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रभावी तरीके से कार्य नहीं कर पा रही है।

सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता

गुटेरेस ने आगे कहा कि सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता अब बेहद जरूरी हो गई है। उनका मानना है कि 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद की मौजूदा संरचना पूरी तरह से पुरानी हो चुकी है और इसे आज के बदलते वैश्विक संदर्भ के अनुसार संशोधित किया जाना चाहिए। उन्होंने दृढ़ता से कहा कि बहुपक्षीय संस्थाओं को भी आज की दुनिया के हिसाब से ढाला जाना चाहिए।

ताकतवर देशों का उदाहरण सही नहीं

यूएन चीफ ने कहा कि जब बड़ी ताकतें सुरक्षा परिषद में प्रभावी कार्रवाई नहीं करती, तो अन्य देश भी अपने तरीके से कार्य करना शुरू कर देते हैं। इससे अंतरराष्ट्रीय कानून और मानवाधिकारों का उल्लंघन बढ़ता है। उन्होंने यह भी कहा कि BRICS जैसे संगठनों की बढ़ती भूमिका के संदर्भ में, वैश्विक व्यवस्था को नई सोच और दृष्टिकोण की जरूरत है।

दुनिया की शक्ति संतुलन में बदलाव

गुटेरेस ने स्पष्ट किया कि दुनिया तेजी से बहुध्रुवीय होती जा रही है, लेकिन वैश्विक संस्थाओं की संरचना अभी भी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के शक्ति संतुलन को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि विकसित देशों की वैश्विक GDP में हिस्सेदारी कम हो रही है, जबकि उभरती अर्थव्यवस्थाओं का हिस्सा बढ़ रहा है। इस बदलाव का सही प्रदर्शन दुनिया के संबंधित संस्थानों में भी होना चाहिए।

स्पष्ट दिशा-निर्देश का आह्वान

गुटेरेस ने कहा कि ऐसी संस्थाओं में सुधार से ही शांति, विकास और मानवाधिकारों से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। उन्होंने 22 सितंबर से होने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा के हाई-लेवल वीक के महत्व पर भी जोर दिया। यह गुटेरेस का दूसरा कार्यकाल खत्म होने से पहले का अंतिम मौका है।

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