भ्रष्टाचार पर चोट: पीएम मोदी का दावा, डीबीटी के जरिए देश के 5 लाख करोड़ रुपये बचे

DBT से बचाए गए 5 लाख करोड़ रुपये, मोबाइल फोन ने गवर्नेंस में किया बड़ा बदलाव: पीएम मोदी

नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस (IMC) के 10वें संस्करण का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि डिजिटल भुगतान प्रणाली (DBT) ने लगभग 5 लाख करोड़ रुपये की राशि को गलत हाथों में जाने से रोका है। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है जो सरकार की पारदर्शिता और ईमानदारी को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि आज कई सरकारी सेवाएं सीधे मोबाइल फोन के माध्यम से नागरिकों तक पहुंच रही हैं, जिससे सरकारी कामकाज सरल हो गया है।

मोबाइल फोन का वृहद प्रयोग

मोदी ने स्पष्ट किया कि मोबाइल फोन अब केवल संवाद का साधन नहीं बल्कि गवर्नेंस का हिस्सा बन गया है। सरकारी योजनाओं की जानकारी, लाभ और सेवाएं अब नागरिकों के हाथों में हैं। उनके मुताबिक, मोबाइल प्लेटफॉर्म पर ई-गवर्नेंस के बढ़ते इस्तेमाल से सरकार की कार्यप्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। यह आधुनिक तकनीक का एक शानदार उदाहरण है जो हर किसी के जीवन में बदलाव ला रहा है।

आईएमसी का महत्त्व

इंडिया मोबाइल कांग्रेस देश के digital landscape को नया आकार दे रही है। यह आयोजन दुनिया के विभिन्न हिस्सों से टेक्नोलॉजी के विशेषज्ञों और उद्यमियों को एक मंच पर लाता है। मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत में मोबाइल और इंटरनेट की पहुंच बढ़ रही है, जिससे गांव-गांव में सूचनाओं का आदान-प्रदान हो रहा है।

सरकार की योजनाएं और नीतियां

प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि प्रौद्योगिकी की मदद से विकास की दिशा में कई कदम उठाए गए हैं। नए डिजिटल टूल्स का उपयोग देश के विकास को रफ्तार दे रहा है। उनकी सरकार की नीतियों का मुख्य उद्देश्य गरीब तबके और युवाओं को सशक्त बनाना है। डिजिटलीकरण से सरकारी योजनाएं समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही हैं।

हीलिंग द वर्ल्ड: भारत का अद्भुत सफर

मोदी ने इस बात को भी रेखांकित किया कि भारत ने मोबाइल और डिजिटल तकनीक के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, और कृषि जैसे क्षेत्रों में अद्भुत प्रगति की है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भारत का यह सफर और भी तेज होगा। देश को इस तकनीकी युग में आगे बढ़ाने में हर नागरिक का योगदान महत्वपूर्ण है।

डिजिटल इंडिया का सपना

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में “डिजिटल इंडिया” के सपने को दोहराया। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि सरकार की योजना है कि अगले कुछ वर्षों में देश के हर कोने में इंटरनेट और मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंचाई जाए। इससे न केवल आर्थिक विकास होगा, बल्कि लोगों की जीवन शैली में भी सुधार होगा।

नियंत्रित और पारदर्शी गवर्नेंस

मोदी ने यह भी कहा कि यह सभी प्रयास एक नियंत्रित और पारदर्शी गवर्नेंस को सुनिश्चित करेंगे। डिजिटल माध्यम से नागरिकों के लिए सरकार की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है, जिससे लोग बिना किसी कठिनाई के अपनी परेशानियों का समाधान कर सकें। इस तरह की सकारात्मक पहलें भारत को एक डिजिटल सुपरपावर बनाने की दिशा में बढ़ा रही हैं।

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