सीएम योगी ने दी लोकमाता अहिल्याबाई योजना को मंजूरी; महिलाओं को आजीवन मुफ्त बस सफर, युवाओं को 25,000 का इंटर्नशिप भत्ता, गंगा एक्सप्रेसवे पहुंचेगा हरिद्वार

महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा, सरकारी मेडिकल इंटर्न्स का भत्ता ₹12,000 से बढ़ाकर ₹25,000 प्रति माह! उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने दिए 24 अहम प्रस्तावों को मंजूरी

उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 60 वर्ष और उससे अधिक आयु की बुजुर्ग महिलाओं के लिए आजीवन मुफ्त बस यात्रा की ऐतिहासिक सौगात देते हुए ‘लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना’ को अपनी अंतिम मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लखनऊ में आयोजित कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव सहित कुल 24 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। रक्षाबंधन के पावन पर्व के उपलक्ष्य में माताओं, बहनों और बेटियों के लिए इसे प्रदेश सरकार का सबसे बड़ा उपहार माना जा रहा है।

बैठक मे लिए गए महत्त्वपूर्ण फैसले

उत्तर प्रदेश कैबिनेट की इस महत्वपूर्ण बैठक में विभिन्न क्षेत्रों के लिए कई दूरगामी और जन-कल्याणकारी निर्णय लिए गए हैं। परिवहन विभाग के अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं के लिए ‘लोकमाता अहिल्याबाई योजना’ के तहत आजीवन मुफ्त बस यात्रा को मंजूरी दी गई है, जिससे राज्य की 1 करोड़ से अधिक वरिष्ठ महिलाएं लाभान्वित होंगी और इस पर प्रति माह ₹22.5 करोड़ का वित्तीय भार आएगा जिसके लिए अनुपूरक बजट में ₹100 करोड़ पहले ही आवंटित किए जा चुके हैं। चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए प्रदेश के सभी सरकारी मेडिकल इंटर्न्स के मनोबल को बढ़ाने के लिए उनके MBBS और BDS इंटर्नशिप भत्ते को ₹12,000 से सीधे बढ़ाकर ₹25,000 प्रति माह कर दिया है, जिसका पूरा खर्च राज्य कोष द्वारा वहन किया जाएगा।

यूपी इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार

बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से गंगा एक्सप्रेसवे का बिजनौर से हरिद्वार तक विस्तार करने के लिए ₹10,761 करोड़ की पूर्णतः राज्य पोषित 6-लेन ग्रीनफील्ड परियोजना को हरी झंडी दी गई है, जिससे पश्चिमी यूपी और उत्तराखंड के यात्रियों व व्यापारियों को सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी। इसके साथ ही, औद्योगिक विकास को गति देने के लिए सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास ₹272.25 करोड़ की अनुमानित लागत से एक इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (IMLC) स्थापित किया जाएगा जो पूर्वांचल के युवाओं और स्थानीय उद्योगपतियों के लिए प्रगति के नए रास्ते खोलेगा। अंत में, सामाजिक कल्याण को प्राथमिकता देते हुए प्रशासनिक सुधार के तहत वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं और शिकायतों के 30 दिनों के भीतर अनिवार्य निस्तारण की व्यवस्था की गई है, जिससे प्रताड़ित या उपेक्षित वृद्ध माता-पिता को बिना किसी अतिरिक्त वित्तीय भार के त्वरित न्याय मिल सकेगा।

महिलाओं को रक्षाबंधन का तोहफा

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य की आधी आबादी, विशेषकर वरिष्ठ नागरिक महिलाओं को एक अभूतपूर्व और ऐतिहासिक उपहार दिया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में राज्य सरकार ने कुल 24 अहम प्रस्तावों को हरी झंडी दिखाई। इसमें सबसे बड़ा और जन-हितैषी फैसला प्रदेश की 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र की बुजुर्ग महिलाओं को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC) की सभी साधारण बसों में ‘आजीवन मुफ्त यात्रा’ की सुविधा देना है। सरकार ने महिला सशक्तिकरण और उनके सम्मान को समर्पित इस महा-योजना का नाम ‘लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना’ रखा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज स्वयं लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान (IGP) में आयोजित एक भव्य समारोह में विशेष बसों को हरी झंडी (फ्लैग-ऑफ) दिखाकर इस योजना का विधिवत शुभारंभ करेंगे।

लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना: मुख्य बिंदु और पात्रता

परिवहन विभाग द्वारा प्रस्तुत इस ऐतिहासिक प्रस्ताव के पारित होने के बाद अब प्रदेश की बुजुर्ग महिलाओं को सफर के दौरान टिकट के खर्च से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए महिला की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। यात्रा के दौरान महिलाओं को किसी भी तरह की जटिल कागजी प्रक्रिया या पास बनवाने की बाध्यता नहीं होगी। वे बस परिचालक (कंडक्टर) को अपना आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड दिखाकर शून्य-मूल्य (फ्री) टिकट प्राप्त कर सकेंगी। बाद में सुचारू क्रियान्वयन के लिए विशेष स्मार्ट कार्ड भी जारी किए जाएंगे। यह सुविधा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम (रोडवेज) की सभी साधारण और राज्य के भीतर संचालित होने वाली सामान्य बसों में लागू होगी।

योजना का आर्थिक गणित और सामाजिक प्रभाव

उत्तर प्रदेश सरकार के आंकड़ों के अनुसार, इस दूरगामी योजना से राज्य की एक बहुत बड़ी आबादी सीधे तौर पर लाभान्वित होने जा रही है। वर्ष 2011 की जनगणना और वर्तमान आबादी के अनुमानों के आधार पर राज्य की लगभग 1 करोड़ से अधिक बुजुर्ग महिलाओं को इस आजीवन मुफ्त सेवा का सीधा लाभ मिलेगा। परिवहन विभाग का अनुमान है कि रोजाना लगभग 88,438 महिलाएं इस सुविधा का उपयोग करके अपने जरूरी कार्यों, चिकित्सा या धार्मिक यात्राओं के लिए आवागमन करेंगी। इस योजना के सफल संचालन के लिए सरकार के खजाने पर हर महीने करीब 22.5 करोड़ रुपये का वित्तीय भार आएगा। चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रथम अनुपूरक बजट में परिवहन निगम को प्रतिपूर्ति के लिए 100 करोड़ रुपये की राशि पहले ही आवंटित की जा चुकी है। सरकार का मानना है कि इस योजना से उन गरीब और ग्रामीण क्षेत्र की बुजुर्ग महिलाओं को संबल मिलेगा, जिन्हें स्वास्थ्य जांच, पेंशन कार्यों या रिश्तेदारों से मिलने के लिए बार-बार यात्रा करनी पड़ती है।

कैबिनेट के अन्य बड़े फैसले: मेडिकल इंटर्न्स को दोगुना भत्ता

बुजुर्ग महिलाओं के साथ-साथ योगी कैबिनेट ने चिकित्सा क्षेत्र में भविष्य संवार रहे युवाओं को भी बड़ा प्रोत्साहन दिया है। कैबिनेट ने राजकीय मेडिकल कॉलेजों, चिकित्सा विश्वविद्यालयों और संस्थानों में प्रशिक्षण ले रहे MBBS और BDS इंटर्न्स का मासिक भत्ता दोगुने से भी अधिक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

पहले का भत्ता: 12,000 रुपये प्रति माह, अब संशोधित भत्ता: 25,000 रुपये प्रति माह

चिकित्सा क्षेत्र के इंटर्न्स जो ओपीडी (OPD), वार्ड, इमरजेंसी और कठिन रात्रि ड्यूटियों में अपनी सेवाएं देते हैं, उनके लिए यह निर्णय वित्तीय राहत के साथ-साथ उनके मनोबल को बढ़ाने वाला साबित होगा।

गंगा एक्सप्रेसवे का हरिद्वार तक विस्तार

कैबिनेट ने महत्वाकांक्षी गंगा एक्सप्रेसवे का बिजनौर से लेकर हरिद्वार तक विस्तार करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। इस विशाल परियोजना पर लगभग 10,761 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। इस विस्तार के बाद देश की दो सबसे बड़ी कुम्भ नगरियां—प्रयागराज और हरिद्वार—सीधे एक अत्याधुनिक 6-लेन (भविष्य में 8-लेन) नियंत्रित एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएंगी। इससे बिजनौर और उत्तराखंड के बीच वाणिज्यिक गतिविधियों तथा पर्यटन को अभूतपूर्व गति मिलेगी।

सुल्तानपुर में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर

पूर्वांचल क्षेत्र के औद्योगिक कायाकल्प के लिए सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के समीप एक इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स क्लस्टर (IMLC) विकसित करने के बुनियादी ढांचा प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। ‘इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्कीम’ के तहत बनने वाले इस क्लस्टर की अनुमानित विकास लागत 272.25 करोड़ रुपये है, जो क्षेत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के हजारों नए अवसर पैदा करेगा।

वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की रक्षा हेतु कड़ा बदलाव

कैबिनेट ने माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण तथा कल्याण नियमावली में सुधार के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इसके तहत वरिष्ठ नागरिकों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार, जमीन-जायदाद से बेदखली या प्रताड़ना की शिकायतों पर अब जिला मजिस्ट्रेट (DM) के स्तर पर 30 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से सुनवाई और निस्तारण किया जाएगा। इस समयबद्ध न्याय व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य बुजुर्गों को अदालतों के चक्कर काटने से बचाना और उन्हें बुढ़ापे में गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करना है।

चुनावी वर्ष से पहले ‘मातृशक्ति’ और ‘युवा’ कार्ड

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उत्तर प्रदेश कैबिनेट द्वारा एक ही बैठक में लिए गए ये 24 फैसले राज्य के सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य को बदलने वाले हैं। जहां एक ओर रक्षाबंधन से ठीक पहले बुजुर्ग माताओं को मुफ्त बस यात्रा की सौगात देकर सरकार ने ग्रामीण और शहरी महिला वोट बैंक को सीधे प्रभावित किया है, वहीं मेडिकल छात्रों के भत्ते को दोगुना कर युवाओं को साधने की कोशिश की गई है। बुनियादी ढांचे के मोर्चे पर हरिद्वार तक एक्सप्रेसवे का विस्तार धार्मिक पर्यटन और व्यापार दोनों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लिए गए ये फैसले राज्य में ‘सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन’ के संकल्प को धरातल पर उतारने की दिशा में एक बड़ा कदम हैं।

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