उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: चुनावों से पहले 14 IAS और 34 PCS समेत 48 अफसरों के तबादले

UP में 48 अफसरों का ट्रांसफर, चुनावों से पहले बड़ा बदलाव, सरकार ने किया बड़ा प्रशासनिक फेरबदल

उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने और मैदानी स्तर पर कार्यकुशलता बढ़ाने के उद्देश्य से देर रात एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, प्रदेश में 14 आईएएस (IAS) और 34 पीसीएस (PCS) अधिकारियों समेत कुल 48 वरिष्ठ प्रशासनिक अफसरों का स्थानांतरण कर उन्हें नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। आगामी महत्वपूर्ण चुनावों को ध्यान में रखते हुए इस फेरबदल को काफी अहम माना जा रहा है। इस बदलाव के तहत कई जिलों के मुख्य विकास अधिकारी (CDO), अपर जिला अधिकारी (ADM) और विभिन्न प्राधिकरणों के अधिकारियों को बदला गया है।

प्रमुख IAS अधिकारियों के तबादले

प्रशासनिक फेरबदल के तहत सचिवालय से लेकर जिला स्तर के कई वरिष्ठ IAS अधिकारियों के विभागों में फेरबदल किया गया है-

सुमित राजेश महाजन: सहारनपुर के मुख्य विकास अधिकारी (CDO) पद से हटाकर उत्तर प्रदेश स्टार्ट-अप मिशन का मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO) नियुक्त किया गया।

डॉ. सुनील कुमार वर्मा: राज्य कर विभाग में अपर आयुक्त के पद पर तैनात डॉ. वर्मा को अब सहारनपुर का नया मुख्य विकास अधिकारी (CDO) बनाया गया।

राहुल सिंह: आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के विशेष सचिव के पद से स्थानांतरित कर लोक निर्माण विभाग (PWD) में विशेष सचिव की जिम्मेदारी दी गई।

अभिषेक कुमार: लखीमपुर खीरी के मुख्य विकास अधिकारी (CDO) को IT एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग का विशेष सचिव नियुक्त किया गया है।

योगानन्द पाण्डेय: अयोध्या के अपर जिलाधिकारी (नगर) को लखीमपुर खीरी का नया मुख्य विकास अधिकारी (CDO) बनाया गया।

साहब सिंह: प्रयागराज राजस्व परिषद के न्यायिक सदस्य को पदोन्नत करते हुए सचिवालय प्रशासन विभाग का सचिव बनाया गया।

डॉ. विश्राम: विंध्याचल मंडल के अपर आयुक्त को प्रयागराज के राजस्व परिषद में सदस्य (न्यायिक) के पद पर तैनात किया गया।

देवेंद्र कुमार सिंह कुशवाहा: रेशम विभाग के विशेष सचिव एवं निदेशक को हटाकर राजस्व परिषद का न्यायिक सदस्य नियुक्त किया गया।

आनंद कुमार शुक्ला: अंबेडकर नगर के मुख्य विकास अधिकारी (CDO) को अब रेशम विभाग का विशेष सचिव एवं निदेशक बनाया गया।

वैभव मिश्रा: कुशीनगर के अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) को अंबेडकर नगर का नया मुख्य विकास अधिकारी (CDO) नियुक्त किया गया।

अशोक कुमार कन्नौजिया: युवा कल्याण विभाग के संयुक्त निदेशक को माध्यमिक शिक्षा विभाग का विशेष सचिव बनाया गया।

अरुण कुमार: अलीगढ़ मंडल के अपर आयुक्त को ग्राम्य विकास विभाग का विशेष सचिव नियुक्त किया गया।

पीसीएस (PCS) संवर्ग में व्यापक बदलाव

प्रांतीय सिविल सेवा (PCS) अधिकारियों की सूची में भी व्यापक फेरबदल देखने को मिला है, जिसमें कई जिलों के एडीएम और एसडीएम स्तर के अधिकारियों को बदला गया है-

विश्वभूषण मिश्र: काशी विश्वनाथ मंदिर एवं विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO) के पद से हटाकर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) में उपसचिव बनाया गया।

जंग बहादुर यादव: गाजियाबाद नगर निगम के अपर नगर आयुक्त के पद से स्थानांतरित कर ग्राम्य विकास विभाग में संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) नियुक्त किया गया।

संजय कुमार पांडेय: प्रयागराज के अपर जिलाधिकारी (नजूल) को गौतमबुद्धनगर का अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) बनाया गया।

मंगलेश दुबे: गौतमबुद्धनगर के अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) को उपसंचालक चकबंदी, प्रयागराज के पद पर भेजा गया।

अमित कुमार-2 व विनीत उपाध्याय: बहराइच के अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व) अमित कुमार और बागपत के अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व) विनीत उपाध्याय को उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ में प्रधान प्रबंधक की नई जिम्मेदारी दी गई।

इसके अलावा, गाजियाबाद, वाराणसी और मथुरा नगर निगमों में नए अपर नगर आयुक्तों की तैनाती की गई है। हापुड़, औरैया, आजमगढ़, संभल, झांसी और आगरा समेत कई अन्य जनपदों में तैनात उपजिलाधिकारियों (SDM) के कार्यक्षेत्रों में भी प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुरूप बदलाव किया गया है।

फेरबदल के सियासी व प्रशासनिक मायने

प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, इस फेरबदल का मुख्य उद्देश्य जिलों में सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को तेज करना और आगामी चुनावी तैयारियों को सुचारू रूप से संचालित करना है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ विकास प्राधिकरणों और निगमों में पारदर्शिता लाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। चुनाव आयोग की गाइडलाइंस और अधिकारियों के एक ही जिले में लंबे समय से टिके होने के मानकों को ध्यान में रखते हुए इस सूची को अंतिम रूप दिया गया है। शासन स्तर से उम्मीद जताई जा रही है कि नए अधिकारियों की तैनाती से विकास कार्यों को नई गति मिलेगी।

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