गंगा की बदहाली पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, यूपी-बिहार को चेतावनी

गंगा की सफाई पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने गंगा नदी की गंभीर स्थिति को लेकर यूपी, बिहार समेत कई राज्यों को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि गंगा नदी का हाल पहले से ही बेहद खराब है और इसे सुधारने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। इसके अलावा, अवैध कब्जों को तुरंत हटाने का आदेश भी दिया गया है। गंगा किनारे की सफाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर चिंता जताई।

बाढ़ और अवैध कब्जे पर विशेष ध्यान

कोर्ट ने बिहार की हालत पर खास ध्यान दिया और अवैध कब्जे हटाने के लिए 12 हफ़्ते का समय दिया है। कोर्ट का कहना है कि बाढ़ की समस्या के बावजूद, राज्य सरकारों ने अतिक्रमण हटाने में कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि अब कार्रवाई जरूरी है और ऐसा नहीं होने पर कठोर कदम उठाए जा सकते हैं।

11 राज्यों को जारी नोटिस

लगभग एक सप्ताह पहले, सुप्रीम कोर्ट ने गंगा क्षेत्र से जुड़े 11 राज्यों को नोटिस जारी किया था। इनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली शामिल हैं। कोर्ट ने इन राज्यों से नदी के किनारों पर हुए अतिक्रमण और बाढ़ के मैदानों की सीमा तय करने के लिए विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

केंद्र का हलफनामा और आगे की योजना

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया है, जिसमें कहा गया है कि सरकार उत्तराखंड की अलकनंदा और भागीरथी नदी घाटियों में पहले से स्वीकृत सात परियोजनाओं के अलावा किसी भी नई जलविद्युत परियोजना का समर्थन नहीं करती। इसमे ध्यान देने की बात है कि नदियों की सफाई और संरक्षण पर केंद्र और राज्यों का एकजुट होना बहुत जरूरी है।

सरकार की लापरवाही पर नाराजगी

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि पहले के आदेशों के बावजूद, प्रशासन और सरकार ने कोई साकारात्मक कार्रवाई नहीं की। इसलिए अब कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। गंगा का संरक्षण केवल नदी के किनारे की सफाई तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे जुड़े पूरे पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा भी जरूरी है।

गंगा संरक्षण की आवश्यकता

कोर्ट का संदेश साफ है कि गंगा की सफाई और उसकी हालत सुधारने के लिए तुरंत कदम उठाने होंगे। यह सभी संबंधित राज्यों की जिम्मेदारी है। गंगा देश की सांस्कृतिक धरोहर है और इसके संरक्षण में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, यह सिर्फ की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक जन स्वास्थ्य मुद्दा भी है।

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