दिल्ली में पानी-सीवर कनेक्शन के नियम बदले, अब ऐसे मिलेगा कनेक्शन

नई प्रक्रिया से मिलेगी राहत

दिल्ली में नया पानी और सीवर कनेक्शन लेना अब आसान हो सकता है। दिल्ली जल बोर्ड (DJB) ने 2026 के नए नियमों को मंजूरी दे दी है। इन नियमों का मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत पानी कनेक्शन की प्रक्रिया को सरल बनाना और दस्तावेजों की आवश्यकता को कम करना है। इसके साथ ही, कनेक्शन देने की प्रक्रिया में भी तेजी लाने पर जोर दिया गया है। यह बदलाव दिल्ली के निवासियों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है।

कनेक्शन की संख्या में बदलाव

नए नियमों के अनुसार, अब किसी इमारत की मंजिलों की संख्या या ऊंचाई के आधार पर पानी कनेक्शन लेने पर कोई रोक नहीं होगी। यदि तकनीकी रूप से संभव होता है, तो हर आवासीय इकाई को अलग पानी कनेक्शन दिया जा सकेगा। इससे बहुमंजिला इमारतों और अपार्टमेंटों में रहने वाले परिवारों को बड़ा लाभ होगा, जहां अलग-अलग परिवारों के लिए पानी कनेक्शन लेने में कठिनाई होती थी।

पुरानी सीमा का खत्म होना

दिल्ली जल बोर्ड के 2012 के नियमों में एक संपत्ति के लिए अधिकतम 6 व्यक्तिगत पानी कनेक्शन की सीमा निर्धारित थी। नए नियमों में इस सीमा को हटा दिया गया है। अब कनेक्शन की संख्या किसी निर्धारित सीमा के बजाय संपत्ति में मौजूद आवासीय इकाइयों और तकनीकी रूप से संभावित कनेक्शनों पर आधारित होगी। इससे परिवारों को आवासीय इकाइयों के लिए स्वतंत्र पानी कनेक्शन लेना आसान हो जाएगा।

डॉक्युमेंट्स की संख्या में हुई कमी

नए नियमों में पानी और सीवर कनेक्शन के लिए दस्तावेजों की संख्या को घटाकर तीन किया गया है। अब आवेदक केवल तीन महत्वपूर्ण दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, आधार कार्ड या पैन कार्ड पहचान के तौर पर स्वीकार किए जाएंगे। इससे आवेदकों को कई दस्तावेज इकट्ठा करने की परेशानी से राहत मिलेगी।

आवेदन प्रक्रिया में सुधार

नए नियमों के तहत अब आवेदन की शुरुआती जांच के बाद पहले मंजूरी दी जाएगी और फिर जगह का निरीक्षण किया जाएगा। इससे आवेदन की प्रक्रिया में लगने वाले समय को कम करने और कनेक्शन देने में पारदर्शिता लाने का उद्देश्य है।

शुल्क में कोई बदलाव नहीं

नए नियमों में प्रक्रिया को सरल बनाना मुख्य उद्देश्य है, लेकिन पानी के शुल्क, कनेक्शन शुल्क और आवेदन शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसका मतलब है कि उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं डाला जाएगा। नए नियमों में पानी बचाने और उपयोग किए गए पानी के पुन: उपयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। इसके लिए बारिश के पानी को एकत्रित करने और उपयोग किए गए पानी के पुन: उपयोग के लिए अनुकूलन करने वालों को शुल्क में छूट मिल सकती है।

पानी की मांग का सामना

दिल्ली जैसे बड़े शहर में पानी की बढ़ती मांग को देखते हुए, नए नियमों का उद्देश्य पानी की खपत को कम करना है। इन व्यवस्थाओं को प्रोत्साहित करने से भूजल स्तर में सुधार और पानी की संरख्याना दोबारा उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। नए नियमों के लागू होने के बाद, पानी और सीवर कनेक्शन लेने का तरीका पहले के मुकाबले अधिक सरल हो जाएगा।

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