महिला आरक्षण बिल की देरी पर उठे सवाल
Priyanka Gandhi on Women Reservation Bill: कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने हाल ही में महिला आरक्षण कानून को लागू करने में हो रही देरी पर सवाल उठाया। उन्होंने बताया कि इस कानून को परिसीमन से जोड़ना सरकार की एक रणनीति हो सकती है। प्रियंका ने पीएम मोदी पर OBC आरक्षण के मुद्दे को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया और इसे एक ‘तकनीकी मुद्दा’ बताने की निंदा की। उन्होंने कहा कि ऐसे में सरकार की मंशा पर संदेह उठता है, जो लोकतंत्र को कमजोर कर सकता है।
Priyanka Gandhi on Women Reservation Bill: सरकार की मंशा पर सवाल
प्रियंका गांधी ने पूछा कि बिना सीटों की संख्या बढ़ाए सरकार आरक्षण क्यों लागू नहीं कर सकती। उन्होंने पीएम मोदी की बातचीत को चुनौती देते हुए कहा कि यदि कोई कुर्सी जाने का डर नहीं है, तो ऐसे में डिलिमिटेशन का इंतजार नहीं करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि लोकतांत्रिक आवाज़ों का प्रतिनिधित्व कम हो रहा है, जिससे समाज के कमजोर वर्गों की पहचान मिट सकती है।
महिलाओं का प्रतिनिधित्व और OBC समुदाय
प्रियंका ने OBC समुदाय के मुद्दे को उठाते हुए कहा कि यह समाज का एक बड़ा हिस्सा है, जिसका संघर्ष का इतिहास रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस समुदाय की मांगों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि यह एक गंभीर सामाजिक मुद्दा है और इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। प्रियंका ने पीएम मोदी की टिप्पणियों को भी आलोचना की, जिससे महिलाएं और OBC समुदाय लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं।
पार्लियामेंट में पारित कानून की बातें
प्रियंका ने यह स्पष्ट किया कि महिला आरक्षण कानून को 2010 में UPA सरकार की ओर से पेश किया गया था और इसे राज्यसभा में पास कराया गया था, लेकिन लोकसभा में सहमति नहीं बन पाई। उन्होंने कहा कि अगर पारित होता है, तो यह लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा साबित हो सकता है। इस बिल में लिखा है कि महिला आरक्षण 2029 तक लागू होना चाहिए, जिसे लेकर प्रियंका ने फिर से अपनी चिंता व्यक्त की।
राजनीतिक अधिकारों का इतिहास
प्रियंका ने महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों की जड़ों को भी सामने रखा। उन्होंने बताया कि यह अधिकार स्वतंत्रता संग्राम के समय से जुड़े हुए हैं। पूर्व पीएम राजीव गांधी के नेतृत्व में 33% आरक्षण का प्रावधान पहली बार पेश किया गया था। उन्होंने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण कदम था, जिससे महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा मिला।
समाज को एकजुट करने का संदेश
प्रियंका गांधी ने सरकार की महत्वाकांक्षाओं की निंदा करते हुए कहा कि ये प्रयास ओबीसी समुदाय के अधिकारों को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने सभी पक्षों से एकजुट होकर आगे बढ़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि वे कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा में मदद करे और इसे नजरअंदाज न करे।
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