Maharashtra Drought: महाराष्ट्र में सूखे के बीच किसानों को बड़ी राहत, हर जिले में 1 हजार नए ट्रांसफॉर्मर लगाने की तैयारी

महाराष्ट्र में कम बारिश के कारण बनी सूखे जैसी स्थिति के बीच राज्य सरकार ने किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने हर जिले में बिजली व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जिला योजना एवं विकास समिति (DPDC) के तहत 20 करोड़ रुपये तक का विशेष फंड मंजूर किया है। इस राशि से नए ट्रांसफॉर्मर, विशेष डिजाइन ट्रांसफॉर्मर और कैपेसिटर बैंक खरीदे जाएंगे। इस फैसले से किसानों को सिंचाई के लिए बिजली की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की सप्लाई को बेहतर और सुचारु बनाने के लिए काम तेजी से किया जाएगा।

Maharashtra Drought: 265 तालुकाओं में सूखे जैसी स्थिति

इस साल कम बारिश के कारण महाराष्ट्र के 358 तालुकाओं में से 265 तालुकाओं में सूखे जैसी स्थिति घोषित की गई है। ऐसे समय में किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। महावितरण के जरिए राज्य में करीब 47 लाख कृषि उपभोक्ताओं को बिजली की सप्लाई की जाती है। सरकार ने माना है कि सूखे की स्थिति में खेतों तक बिजली की सप्लाई में किसी तरह की रुकावट नहीं आनी चाहिए। इसी को देखते हुए बिजली वितरण व्यवस्था को मजबूत करने का फैसला लिया गया है।

Maharashtra Drought: खराब ट्रांसफॉर्मर तुरंत बदले जाएंगे

विशेष फंड से जरूरत के अनुसार नए वितरण ट्रांसफॉर्मर खरीदे जाएंगे। जो ट्रांसफॉर्मर ज्यादा लोड के कारण ओवरलोड हैं या खराब हो चुके हैं, उनकी जगह नए ट्रांसफॉर्मर लगाए जाएंगे। इससे किसानों के खेतों तक बिजली की सप्लाई में आने वाली तकनीकी दिक्कतें कम होंगी और सिंचाई के लिए बिजली उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

खेतों और ग्रामीण इलाकों में बेहतर बिजली सप्लाई

सरकार ने कृषि बिजली लाइनों पर रहने वाले घरेलू बिजली उपभोक्ताओं और खेतों में बने घरों के लिए भी विशेष व्यवस्था करने का फैसला लिया है। जरूरत के अनुसार सिंगल फेज और थ्री फेज के स्पेशल डिजाइन ट्रांसफॉर्मर (SDT) लगाए जाएंगे। इसके अलावा लंबी बिजली लाइनों में कम वोल्टेज की समस्या को दूर करने के लिए कैपेसिटर बैंक लगाए जाएंगे। इससे ग्रामीण इलाकों में सही वोल्टेज के साथ बेहतर बिजली सप्लाई देने में मदद मिलेगी।

जिलाधिकारियों को दिए गए अधिकार

बिजली व्यवस्था से जुड़े कामों की तकनीकी जांच महावितरण के संबंधित अधीक्षक अभियंता कार्यालय द्वारा तुरंत की जाएगी। स्थानीय जरूरत के हिसाब से प्रस्ताव और अनुमान तैयार कर उन्हें जिलाधिकारी कार्यालय को भेजा जाएगा। इन कार्यों को जल्द मंजूरी देने की जिम्मेदारी जिलाधिकारियों को दी गई है। सरकार का कहना है कि काम तेजी से पूरा किया जाएगा, ताकि सूखे जैसी स्थिति में किसानों को फसलों की सिंचाई के लिए समय पर बिजली मिल सके। सरकार के इस फैसले से राज्य के लाखों किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही ग्रामीण महाराष्ट्र में महावितरण की बिजली व्यवस्था को भी मजबूत किया जा सकेगा।

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