महाराष्ट्र की 304 तहसीलों में सूखे का गंभीर संकट, सहकारी चुनावों पर भी मंडराए अनिश्चितता के बादल

सहकारी चुनावों पर लगा ब्रेक

महाराष्ट्र में खरीफ 2026 सीजन के दौरान सूखे की गंभीर स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने सहकारी समितियों के चुनावों को स्थगित करने का निर्णय लिया है। यह आदेश सहकारी विभाग ने मंगलवार रात जारी किया। सूखा प्रबंधन संहिता 2016 के अनुसार, कृषि आयुक्त की रिपोर्ट के आधार पर, पहले 265 तहसीलों में सूखा स्थिति की पहचान की गई थी। इसके बाद, आंकड़ों के अनुसार, यह संख्या बढ़कर 304 तहसीलों तक पहुंच गई है।

सरकारी राहत कार्यों में जुटे विभाग

सरकार के प्रस्ताव में कहा गया है कि सूखे की गंभीरता के कारण विभिन्न सरकारी विभाग जैसे राजस्व, कृषि, पशुपालन, सहयोग, ग्रामीण विकास और जल आपूर्ति राहत कार्यों में लगे हुए हैं। चुनाव प्रक्रिया जारी रखने से महत्वपूर्ण प्रशासनिक कर्मचारी और अधिकारी सूखा शमन प्रयासों से हट जाएंगे। इससे किसानों को काफी असुविधा होगी। इसलिए, चुनाव प्रक्रिया को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है।

किसानों की समस्याएं बढ़ी

सरकारी प्रस्ताव के तहत प्रभावित जिलों में अधिकांश सहकारी निकायों के चुनाव अगले आदेश तक रोक दिए गए हैं। हालांकि, कुछ श्रेणियों को छूट दी गई है, जैसे सहकारी हाउसिंग सोसायटी और वे समितियां जहां हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने विशेष रूप से चुनाव कराने का आदेश दिया है। इससे किसानों की समस्याएं और बढ़ गई हैं, क्योंकि चुनावों के स्थगित होने से उनकी आवाज़ को सुनने वाला कोई नहीं है।

महत्वपूर्ण चुनावों पर असर

राज्य में राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) के चुनाव भी प्रभावित हुए हैं। उदाहरण के लिए, अहिल्यानगर में 21 सीटों में से 11 पहले ही निर्विरोध चुनी जा चुकी हैं, लेकिन बाकी 10 सीटों के लिए चुनाव लंबित हैं। इन चुनावों को छह महीने के लिए स्थगित कर दिया गया है। इसी तरह, सतारा डीसीसीबी में 21 में से 9 सीटें पहले ही निर्विरोध चुनी जा चुकी हैं, और अब 12 सीटों के चुनाव भी टाल दिए गए हैं।

सरकार की राहत योजनाएं

राज्य सरकार ने पहले ही 25 सितंबर और 14 अक्टूबर के सरकारी प्रस्तावों के तहत 304 प्रभावित तहसीलों के लिए व्यापक राहत पैकेज लागू किए हैं। इन उपायों में फसल ऋण पुनर्गठन, कृषि ऋण वसूली का निलंबन, कृषि पंपों के मौजूदा बिजली बिलों में छूट, टैंकरों के माध्यम से पेयजल की व्यवस्था, पशुओं के लिए चारे की उपलब्धता और रोजगार गारंटी योजना के तहत रोजगार का विस्तार शामिल हैं।

किसानों के लिए वित्तीय सहायता

राज्य कैबिनेट ने 27 अक्टूबर को दिवाली से पहले सूखा प्रभावित जिलों के 1.50 करोड़ किसानों में से प्रत्येक को अग्रिम के रूप में 5,000 रुपये देने की घोषणा की है। यह कदम किसानों को राहत देने के लिए उठाया गया है, ताकि वे सूखे के कारण उत्पन्न समस्याओं का सामना कर सकें।

भविष्य की चुनौतियाँ

हालांकि सरकार ने राहत उपायों की घोषणा की है, लेकिन सूखे की स्थिति में सुधार की कोई निश्चितता नहीं है। किसानों को अभी भी कई चुनौतियों का सामना करना होगा, जैसे फसल की कमी और जल संकट। ऐसे में, यह देखना होगा कि सरकार किस प्रकार से इन समस्याओं का समाधान करती है।

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