20 साल बाद बिना मास्क जीना होगा मुश्किल? सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने चेताया भविष्य से

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अभय ओका ने एक कार्यक्रम में चेतावनी दी कि अगर पर्यावरण की रक्षा के लिए सही कदम उठाए नहीं गए, तो अगले 20-25 सालों में बड़े शहरों के लोगों को मास्क पहनना पड़ सकता है। ठाणे में आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भविष्य की पीढ़ियों के सामने पर्यावरण की सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती है।

मास्क बिना जीने की होगी समस्या

जस्टिस ओका का कहना है कि अगर इंसान ने धरती के साथ अपने संबंध को ठीक नहीं किया तो आने वाले दशकों में प्रदूषण और पर्यावरणीय संकट के कारण मास्क पहनना अनिवार्य हो जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि यह तभी होगा, जब कोई महामारी नहीं होगी। उन्होंने दर्शाया कि अगर आज से नहीं चेते, तो भारी नुकसान होगा।

गलतफहमियाँ और पर्यावरण

जस्टिस ओका ने यह भी कहा कि आजकल लोगों के मन में एक गलतफहमी है कि इंसान धरती का मालिक है। इस सोच के कारण अधिक पेड़ कट रहे हैं, ध्वनि और वायु प्रदूषण बढ़ रहा है और जल स्रोतों को गंदा किया जा रहा है। यह सब कई बार धार्मिक या सामाजिक कारणों से किया जाता है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इंसान प्रकृति की माँ का मालिक नहीं है।

संविधान का मौलिक कर्तव्य

उनका मानना है कि पर्यावरण की रक्षा करना कोई विकल्प नहीं है, बल्कि यह हर नागरिक का आधारभूत कर्तव्य है। जस्टिस ओका ने छात्रों से आग्रह किया कि हर व्यक्ति को इस कर्तव्य को निभाना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति न आए, जिसकी भरपाई नहीं हो सके।

युवाओं के लिए सुझाव

कार्यक्रम में जस्टिस ओका ने छात्रों को एआई के उपयोग की सलाह दी। उन्होंने बताया कि वे एआई की मदद से रिसर्च और डेटा जुटा सकते हैं। लेकिन अपनी सोच और विचारों को शब्दों में ढालने का कार्य खुद करना होगा। इससे छात्रों में रचनात्मकता और सोचने की क्षमताएं विकसित होंगी।

उन्होंने युवाओं को कानून की पढ़ाई के लिए भी प्रेरित किया। जस्टिस ओका ने बताया कि देश की 27 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में लड़कियों के दाखिले की संख्या 55 से 60 प्रतिशत तक है। इस विकास का मुख्य कारण यही है कि लड़कियाँ मॉक ट्रायल, बहस और निर्णय लेखन की प्रतियोगिताओं में भी बनी रहती हैं।

महिलाओं की भूमिका बढ़ती जा रही है

जस्टिस ओका ने कहा कि न्यायिक नियुक्तियों में भी महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ रही है। इससे साफ है कि भविष्य में महिलाएँ कानून और न्याय व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली हैं। यह बदलाव हमारे समाज में एक सकारात्मक सुधार का संकेत है, जो आने वाले समय में और मजबूत होगा।

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