MHADA GTB Nagar पुनर्विकास को मिली रफ्तार, 1 नवंबर से 1200 परिवारों को मिलेगा 20 हजार रुपये Rent

The CSR Journal Magazine
MHADA GTB Nagar Rent: मुंबई के सायन-कोलीवाड़ा स्थित गुरु तेग बहादुर नगर यानी GTB नगर के पुनर्विकास को लेकर म्हाडा ने बड़ा फैसला किया है। पुनर्विकास के लिए हटाए गए 1200 आवासीय सदनिका धारकों को 1 नवंबर 2026 से हर महीने 20 हजार रुपये किराया दिया जाएगा। वहीं, पात्र अनिवासी दुकानदारों और झोपड़ीधारकों को हर महीने 10 हजार रुपये किराया मिलेगा। म्हाडा के उपाध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जायसवाल (MHADA VP and CEO Sanjeev Jaiswal, IAS) ने बताया कि सशर्त पात्र दुकानदारों और झोपड़ीधारकों को भी अगले छह महीने का किराया दिया जाएगा। इस दौरान उन्हें जरूरी दस्तावेज जमा कर अपनी पात्रता साबित करनी होगी।

MHADA GTB Nagar Rent: 356 दुकानदारों और झोपड़ीधारकों की पात्रता तय

GTB नगर पुनर्विकास परियोजना में 356 अनिवासी दुकानदारों और झोपड़ीधारकों की पात्रता को लेकर म्हाडा ने संशोधित प्रारूप परिशिष्ट-2 जारी किया है। इसके मुताबिक 121 लोग पूरी तरह पात्र पाए गए हैं, जबकि 196 लोगों को सशर्त पात्र माना गया है। वहीं 39 लोग अपात्र पाए गए हैं। सशर्त पात्र लोगों को अपनी पात्रता साबित करने के लिए छह महीने का समय दिया गया है। इस अवधि में उन्हें जरूरी कानूनी दस्तावेज म्हाडा के पास जमा करने होंगे। दस्तावेजों की जांच और सत्यापन के बाद उनकी अंतिम पात्रता तय की जाएगी। इसके साथ ही बकाया BEST बिजली बिल का भुगतान करना भी जरूरी होगा।

MHADA GTB Rent: 1200 परिवारों के लिए बनेंगे तीन बड़े टावर

GTB नगर पुनर्विकास परियोजना के तहत 1200 लाभार्थियों के लिए तीन आधुनिक आवासीय टावर बनाए जाएंगे। इन इमारतों में 39 से 48 मंजिल तक होंगी। पात्र लाभार्थियों को करीब 635 वर्ग फुट की आधुनिक सुविधाओं वाली सदनिका मुफ्त दी जाएगी। म्हाडा के मुताबिक, निर्माण शुरू करने का प्रमाणपत्र मिलने के बाद सभी पात्र रहवासियों को हर महीने 20 हजार रुपये किराया दिया जाएगा। परियोजना पूरी होने के बाद पांच साल तक इमारतों के रखरखाव और प्रबंधन की जिम्मेदारी भी म्हाडा की होगी। परियोजना में गेटेड कम्युनिटी के साथ बहुमंजिला बेसमेंट और पोडियम स्तर पर पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। GTB नगर का यह प्रोजेक्ट म्हाडा का पहला समूह पुनर्विकास प्रोजेक्ट है, जिसे निर्माण और विकास करार के तहत आगे बढ़ाया जा रहा है।
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