जम्मू-कश्मीर के गरीब परिवारों को साल में 6 मुफ्त LPG सिलेंडर, AAY परिवारों को मिलेगा लाभ; लेह में सबसे महंगी रसोई गैस
रसोई गैस की बढ़ती लागत के बीच जम्मू-कश्मीर सरकार ने गरीब परिवारों को राहत देने के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। सरकार ने अंत्योदय अन्न योजना (AAY) के तहत आने वाले परिवारों को हर साल छह मुफ्त घरेलू LPG सिलेंडर की रिफिल उपलब्ध कराने की योजना को मंजूरी दे दी है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री सतीश शर्मा ने 24 सितंबर 2026 को विधानसभा में इसकी जानकारी दी। सरकार का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर खाना पकाने के ईंधन का खर्च कम करना है। इस योजना का लाभ जम्मू-कश्मीर के सभी LPG उपभोक्ताओं को नहीं मिलेगा। इसे विशेष रूप से AAY राशन कार्ड वाले परिवारों तक सीमित रखा गया है। उपलब्ध सरकारी जानकारी के अनुसार जम्मू-कश्मीर में करीब 8.79 लाख AAY परिवार इस प्रस्तावित सहायता के दायरे में आते हैं। इनमें जम्मू संभाग के करीब 2.75 लाख और कश्मीर संभाग के करीब 6.04 लाख लाभार्थी शामिल हैं।
छह सिलेंडर की लागत DBT के जरिए देने की तैयारी
योजना के तहत प्रत्येक पात्र परिवार को साल में छह घरेलू LPG रिफिल की लागत की भरपाई किए जाने का प्रस्ताव है। इसके लिए आधार से जुड़े Direct Benefit Transfer (DBT) माध्यम का इस्तेमाल किए जाने की बात सामने आई है। यानी योजना के क्रियान्वयन के बाद पात्र लाभार्थियों को निर्धारित सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जा सकती है। हालांकि, विधानसभा में सरकार की घोषणा हो चुकी है, लेकिन योजना के व्यावहारिक क्रियान्वयन की पूरी प्रक्रिया और नियम अभी अंतिम रूप में आने बाकी हैं। कुछ दिन पहले सरकार ने विधानसभा में बताया था कि छह LPG रिफिल की लागत DBT के माध्यम से देने का प्रस्ताव प्रक्रिया में है और इसके लिए नियम तैयार किए जा रहे हैं। इसलिए लाभार्थियों को यह समझना जरूरी है कि घोषणा और वास्तविक भुगतान शुरू होने के बीच प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी होना बाकी है। इसका अर्थ यह भी है कि अभी प्रत्येक AAY परिवार के खाते में छह सिलेंडरों की राशि पहुंचना शुरू नहीं हुई है। सरकार की ओर से आवश्यक आदेश और विस्तृत दिशा-निर्देश जारी होने के बाद ही पात्रता, भुगतान की प्रक्रिया, LPG कनेक्शन से आधार और बैंक खाते को जोड़ने जैसी व्यवस्थाओं की स्थिति स्पष्ट होगी। 24 सितंबर को मंत्री की ओर से विधानसभा में योजना को मंजूरी दिए जाने की जानकारी दी गई और बताया गया कि इसके लिए आवश्यक आदेश जल्द जारी किए जाएंगे।
जम्मू-कश्मीर में लाखों गरीब परिवारों को राहत की उम्मीद
AAY योजना देश के अत्यंत गरीब परिवारों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का हिस्सा है। ऐसे परिवारों को सामान्यतः अत्यंत रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। अब LPG सहायता को इसी श्रेणी के परिवारों से जोड़ने का उद्देश्य यह है कि राशन और ईंधन दोनों मोर्चों पर गरीब परिवारों का खर्च कम हो सके। जम्मू-कश्मीर जैसे क्षेत्र में LPG का खर्च केवल रसोई का सामान्य मासिक खर्च नहीं है। सर्दियों के दौरान ईंधन की जरूरत बढ़ सकती है और दूरदराज तथा पहाड़ी क्षेत्रों में परिवहन लागत भी कीमतों को प्रभावित कर सकती है। ऐसे में छह रिफिल की लागत की प्रतिपूर्ति गरीब परिवारों के घरेलू बजट में महत्वपूर्ण राहत दे सकती है। जम्मू-कश्मीर में AAY लाभार्थियों की संख्या भी कम नहीं है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक कश्मीर संभाग में 6,04,417 और जम्मू संभाग में 2,74,695 AAY लाभार्थी दर्ज हैं। कश्मीर में कुपवाड़ा और बारामूला जैसे जिलों में AAY लाभार्थियों की संख्या काफी अधिक है। जम्मू संभाग में राजौरी, पुंछ, डोडा और जम्मू सहित कई जिलों में बड़ी संख्या में परिवार इस श्रेणी में आते हैं।
विधानसभा में छह बनाम 12 सिलेंडर पर सियासी बहस
सरकार के छह मुफ्त LPG सिलेंडर के फैसले के साथ ही विधानसभा में इस योजना को लेकर राजनीतिक बहस भी शुरू हो गई। विपक्षी भाजपा सदस्यों ने सरकार से पुराने चुनावी वादे को लेकर सवाल किए। विपक्ष की ओर से आरोप लगाया गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के चुनावी वादे में हर परिवार को साल में 12 मुफ्त LPG सिलेंडर देने की बात कही गई थी, जबकि अब सरकार ने योजना को छह सिलेंडर और केवल AAY परिवारों तक सीमित कर दिया है। इस मुद्दे पर विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक और नारेबाजी भी हुई। विपक्ष ने छह सिलेंडरों के प्रावधान पर सवाल उठाए, जबकि सरकार की ओर से योजना को आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को लक्षित राहत के रूप में पेश किया गया। यह राजनीतिक विवाद अलग विषय है; तथ्यात्मक रूप से फिलहाल सरकार द्वारा स्वीकृत योजना छह वार्षिक LPG रिफिल और AAY परिवारों पर केंद्रित है।
देश में LPG की कीमतों में भारी क्षेत्रीय अंतर
जम्मू-कश्मीर की इस घोषणा को समझने के लिए देश में LPG की कीमतों में मौजूद क्षेत्रीय अंतर पर भी नजर डालना जरूरी है। LPG की खुदरा कीमत हर स्थान पर समान नहीं होती। परिवहन, दूरी, स्थानीय लागत और अन्य कारकों के कारण दूरदराज के क्षेत्रों में उपभोक्ता कीमत अलग हो सकती है। इसी संदर्भ में लेह में घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत दिल्ली की तुलना में काफी अधिक बताई जा रही है। उपलब्ध हालिया आंकड़ों के मुताबिक लेह में घरेलू LPG सिलेंडर 1,179 रुपये और 19 किलो का कमर्शियल LPG सिलेंडर 3,385.50 रुपये में बिक रहा है। यह दिल्ली की दरों से क्रमशः करीब 237 रुपये और 638 रुपये अधिक बताया गया है। इस अंतर का असर खास तौर पर उन परिवारों पर पड़ सकता है जिनकी आय सीमित है। पहाड़ी और दूरदराज क्षेत्रों में ईंधन की कीमत के साथ-साथ अन्य आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई लागत भी घरेलू बजट पर दबाव डाल सकती है। इसलिए गरीब परिवारों के लिए LPG पर प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता का महत्व और बढ़ जाता है।
घरेलू और कमर्शियल LPG में अंतर
घरेलू LPG और कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों को एक साथ नहीं देखा जाना चाहिए। घरेलू LPG मुख्य रूप से घरों में खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होती है, जबकि 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर होटल, रेस्तरां, ढाबे, खानपान कारोबार और अन्य व्यावसायिक संस्थानों में इस्तेमाल होता है। केंद्र सरकार के अनुसार 2026 में घरेलू LPG की कीमतों पर वैश्विक ऊर्जा बाजार में बदलाव का असर पड़ा है और घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए विभिन्न स्तरों पर सहायता जारी रही है। जून 2026 में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा था कि LPG की आपूर्ति लागत 1,600 रुपये से ऊपर पहुंच गई थी और घरेलू सिलेंडर पर सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को बाजार लागत से कम कीमत पर गैस उपलब्ध कराई जा रही थी। कमर्शियल LPG की कीमतों में भी 2026 के दौरान बदलाव हुए। उदाहरण के लिए, 1 जुलाई 2026 को तेल विपणन कंपनियों ने 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में प्रमुख शहरों में कटौती की थी और दिल्ली में इसकी कीमत 2,930 रुपये की गई थी।
योजना से क्या बदलेगा?
यदि जम्मू-कश्मीर सरकार की छह मुफ्त LPG रिफिल योजना निर्धारित तरीके से लागू होती है, तो AAY परिवारों के लिए साल में छह सिलेंडरों की लागत का बोझ काफी हद तक कम हो सकता है। खासकर ऐसे परिवारों के लिए जिनकी मासिक आय सीमित है, LPG का खर्च घरेलू बजट का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। सरकार द्वारा DBT का इस्तेमाल किए जाने से योजना को सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। हालांकि इसके लिए LPG कनेक्शन, लाभार्थी की पहचान, आधार और बैंक खाते जैसी जानकारियों का सही होना महत्वपूर्ण होगा। योजना के अंतिम दिशा-निर्देश जारी होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि भुगतान किस आधार पर होगा, सिलेंडर की कीमत किस दर से मानी जाएगी और रिफिल की संख्या की निगरानी किस तरीके से की जाएगी।
आदेश जारी, क्रियान्वयन बाकी
फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जम्मू-कश्मीर सरकार ने AAY परिवारों के लिए सालाना छह मुफ्त LPG रिफिल की योजना को मंजूरी दे दी है, लेकिन इसका वास्तविक भुगतान शुरू होने से पहले प्रशासनिक आदेश और कार्यान्वयन प्रक्रिया पूरी होनी बाकी है। इससे करीब 8.79 लाख AAY परिवारों को संभावित राहत मिलने की उम्मीद है। एक तरफ घरेलू LPG की लागत और वैश्विक ऊर्जा बाजार की परिस्थितियां सरकारों के लिए वित्तीय चुनौती बनी हुई हैं, वहीं दूसरी तरफ जम्मू-कश्मीर का यह फैसला लक्षित कल्याणकारी सहायता के जरिए सबसे गरीब परिवारों के रसोई गैस खर्च को कम करने की कोशिश है। योजना का वास्तविक असर इस बात पर निर्भर करेगा कि DBT व्यवस्था कितनी जल्दी लागू होती है और पात्र परिवारों को छह रिफिल की सहायता किस समय से मिलना शुरू होती है।
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