यूपी में अब नहीं सोता कोई भूखा! 40.85 लाख अंत्योदय परिवारों को राशन

उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा 2025-26 (UP Economic Survey 2025-26) में सरकार ने दावा किया है कि प्रदेश में अब कोई भी जरूरतमंद भूखा नहीं सोता। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानमंडल में पहली बार पेश की गई आर्थिक समीक्षा में बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत 40.85 लाख अंत्योदय परिवारों समेत कुल 362.35 लाख राशन कार्डधारकों को मुफ्त और रियायती खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। सरकार के मुताबिक, प्रदेश में डिजिटल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (Digital PDS) को मजबूत किया गया है, जिससे राशन वितरण में पारदर्शिता बढ़ी है और फर्जीवाड़े पर लगाम लगी है। दिसंबर 2025 तक प्रदेश में कुल 78,510 उचित दर दुकानें (Fair Price Shops) संचालित हैं, जिनमें से 22.9 प्रतिशत दुकानें महिलाओं को आवंटित की गई हैं। इसे महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment) की दिशा में बड़ा कदम बताया गया है।

वन नेशन वन राशन कार्ड बना गरीबों का सहारा

आर्थिक समीक्षा में वन नेशन वन राशन कार्ड (ONORC) योजना को गरीब और प्रवासी मजदूरों के लिए बड़ा संबल बताया गया है। वर्ष 2024-25 में इस योजना के तहत 38.12 लाख राशन कार्डधारकों ने दूसरे राज्यों में राशन प्राप्त किया। यह संख्या 2021-22 के 8.88 लाख की तुलना में कई गुना अधिक है। वहीं, 2025-26 में दिसंबर तक ही 28.03 लाख लोग इस सुविधा का लाभ उठा चुके हैं। इससे साफ है कि प्रवासी मजदूरों के लिए खाद्य सुरक्षा अब राज्य की सीमा तक सीमित नहीं रही।

‘मॉडल फेयर प्राइस शॉप’ और अन्नपूर्णा भवन

सरकार की मॉडल फेयर प्राइस शॉप (Model Fair Price Shop) योजना के तहत 31 जनवरी 2026 तक 7,481 अन्नपूर्णा भवन बनाए जा चुके हैं। इन भवनों में राशन वितरण के साथ-साथ CSC सेवाएं (Common Service Center) भी उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे गांवों में ही लोगों को कई सरकारी सेवाएं मिल रही हैं।

महंगाई घटी, गरीबी में ऐतिहासिक कमी

आर्थिक समीक्षा के अनुसार, CPI आधारित महंगाई दर अक्टूबर 2025 तक घटकर -1.71 प्रतिशत पर पहुंच गई है। इससे आम लोगों की क्रय शक्ति बढ़ी है और मांग आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। सबसे अहम बात यह है कि प्रदेश में बहुआयामी गरीबी दर 2013-14 के 42.59 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में सिर्फ 17.40 प्रतिशत रह गई है। इस दौरान 5.94 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आर्थिक समीक्षा 2025-26 यह दिखाती है कि Food Security in Uttar Pradesh, गरीबी उन्मूलन, और महिला भागीदारी के मोर्चे पर प्रदेश ने बड़ी छलांग लगाई है।

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