सरकार की नई स्कीम: नौकरी छूटने पर 3 महीने तक मिलेगी 50% सैलरी

The CSR Journal Magazine
कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) ने अपनी प्रमुख योजना ‘अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना’ (ABVKY) को एक साल के लिए बढ़ा दिया है। यह योजना अब जून 2027 तक प्रभावी रहेगी। इस योजना के तहत यदि किसी कर्मचारी की नौकरी छूट जाती है, तो उन्हें नए रोजगार की तलाश के दौरान वित्तीय सहायता मिलेगी।

किसे मिलेगा फायदा? जानें एलिजिबिलिटी

इस योजना का लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जो ESI के दायरे में आते हैं। यदि किसी कर्मचारी की नौकरी अनजाने में या जबरन समाप्त हो जाती है, तो वह इस योजना का लाभ उठा सकता है। यह योजना उन लोगों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो रही है जो आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं।

सैलरी का क्या होगा? जानिए विस्तार से

इस योजना के अंतर्गत, यदि किसी कर्मचारी की नौकरी छूट जाती है, तो उसे अगले तीन महीनों तक अपनी बेसिक सैलरी का 50% दिया जाएगा। इसका उद्देश्य बेरोजगारी की स्थिति में कर्मचारियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि वे अधिक समय तक रोजगार की तलाश कर सकें।

कैसे करें आवेदन? जानें प्रक्रिया

जो भी कर्मचारी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें सबसे पहले अपने नजदीकी ESIC कार्यालय से संपर्क करना होगा। आवेदन पत्र भरने के बाद, उन्हें सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। इसके बाद उनकी पात्रता की जांच की जाएगी। बीमित व्यक्ति को अपनी स्थिति की जानकारी भी देनी होगी।

योजना की लोकप्रियता में बढ़ोतरी

अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना कोविड-19 के दौरान शुरू की गई थी, और तब से यह कर्मचारियों के बीच बेहद लोकप्रिय हो गई है। इसके तहत लाखों बेरोजगार लोगों को मदद मिल चुकी है। अब इस योजना के विस्तार से और भी अधिक लोगों को लाभ मिलेगा।

आर्थिक स्थिरता की दिशा में कदम

सरकार द्वारा यह कदम आर्थिक स्थिरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है। नौकरी छूटने के बाद कर्मचारियों को वित्तीय सहायता देने से न केवल उनकी जीवनशैली खतरे में नहीं पड़ती, बल्कि यह उन्हें नए रोजगार की खोज करने में भी मदद करता है।

आगे की योजना क्या है?

यह योजना केवल एक शुरुआत है। सरकार के अन्य प्रयास भी जारी हैं, ताकि रोजगार के अवसरों में सुधार किया जा सके। ऐसे में, कर्मचारियों को आशा है कि भविष्य में और भी बेहतर योजनाएं लागू होंगी। इस योजना के तहत मिलने वाली सहायता से कर्मचारियों को आत्मनिर्भर बनने का भी मौका मिलेगा।

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