PPP मॉडल से चमकेगी दिल्ली की विरासत, गोद ले पाएंगे ऐतिहासिक इमारत

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राजधानी की ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण के लिए दो महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की है। इन योजनाओं का उद्देश्य दिल्ली के स्थानीय ऐतिहासिक स्मारकों का विकास और संवर्धन करना है। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली सरकार अब सार्वजनिक उपक्रम, निजी कंपनियां, पंजीकृत NGO और इच्छुक नागरिकों से स्वैच्छिक योगदान की अपेक्षा कर रही है। इन योजनाओं को कैबिनेट द्वारा मंजूरी भी मिल चुकी है।

ऐतिहासिक स्मारकों का संरक्षण

दिल्ली सरकार ‘हमारे स्मारक, हमारा गौरव’ के अंतर्गत दिल्ली मुख्यमंत्री स्मारक अभिग्रहण योजना और दिल्ली मुख्यमंत्री विरासत नवोत्थान योजना शुरू कर रही है। रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के पुरातत्व विभाग का यह कर्तव्य है कि वह उन स्मारकों का संरक्षण करे जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते। दिल्ली में 75 ऐतिहासिक स्मारकों को बेहतर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना है।

गोद लेने का सुनहरा अवसर

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि इस योजना के अंतर्गत स्मारक मित्र अपनी सुविधाओं के लिए जिम्मेदार होंगे। ये मित्र स्मार्ट सफाई, सुरक्षा, प्रकाश व्यवस्था, और अन्य पर्यटक सुविधाओं का विकास करेंगे। दिल्ली सरकार को हर गोद लिए गए स्मारक पर औसतन 4.5 लाख रुपये की बचत होगी। यही नहीं, स्मारक मित्रों को संबंधित स्मारक पर होने वाले किसी कार्यक्रम से अर्जित आय का उपयोग केवल रखरखाव के लिए करना होगा।

पारदर्शी प्रक्रिया और मॉनिटरिंग

इस योजना की प्रक्रिया बिलकुल पारदर्शी होगी। इच्छुक संस्थाओं को एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (EOI) प्रस्तुत करना होगा जिसमें वे रखरखाव और विकास के लिए विस्तृत योजना पेश करेंगे। इसके साथ ही, सरकारी संस्थाएं भी इस प्रक्रिया में भाग ले सकेंगी। स्मारक अभिग्रहण की अवधि 5 वर्ष होगी।

विरासत नवोत्थान के लिए वित्तीय सहायता

दिल्ली मुख्यमंत्री विरासत नवोत्थान योजना के तहत, योग्य संस्थाओं को दो करोड़ रुपये तक का अनुदान दिया जा सकेगा। यह अनुदान विभिन्न संस्थाओं जैसे कि विश्वविद्यालय और ट्रस्टों को मिलेगा। इसके लिए भारत सरकार के दर्पण पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य होगा।

डीडीटीसी का सक्रिय योगदान

दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम (DTTDC) वर्तमान में 21 स्मारकों का मूल संरक्षण कर रहा है। नई योजना के माध्यम से अन्य योग्य संस्थाओं को भी इस कार्य में शामिल किया जाएगा। आवेदन करने की प्रक्रिया उचित समय पर शुरू की जाएगी।

रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे

मुख्यमंत्री ने बयान में कहा कि इन योजनाओं के माध्यम से रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। स्थानीय शिल्प और कौशल विकास को बढ़ावा मिलेगा। दिल्ली सरकार का लक्ष्‍य केवल स्मारकों का संरक्षण नहीं, बल्कि उन्हें जनभागीदारी के जरिए सांस्कृतिक और पर्यटन केंद्रों में तब्दील करना है। दिल्ली की विरासत हमारी पहचान है और इसे सुरक्षित रखने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

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