Uttarakhand: बदरीनाथ धाम में दान-चढ़ावे पर सवाल, धामी सरकार ने बनाई हाई लेवल जांच समिति

उत्तराखंड के बदरीनाथ धाम में चढ़ावे और दान के प्रबंधन में अनियमितताओं की जांच के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है। यह समिति 15 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। अयोध्या के राम मंदिर के बाद अब बदरीनाथ में भी दान के मुद्दे पर विवाद उठ खड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुसार, यह तीन सदस्यीय समिति दान के प्रबंधन की विस्तृत जांच करेगी।

तीन सदस्यीय समिति का गठन

समिति के अध्यक्ष गढ़वाल मंडल के आयुक्त होंगे। इसके अलावा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के प्रबंध निदेशक संदीप तिवारी और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के वित्त विभाग के निदेशक जगत सिंह चौहान भी इसके सदस्य हैं। सचिव पर्यटन धीराज सिंह गर्ब्याल ने इस समिति के गठन का आदेश दिया है। यहां समिति को 15 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।

पारदर्शिता और उत्तरदायित्व का संकल्प

कमेटी दान-चढ़ावे के प्रबंधन तंत्र में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए जरूरी सुधारात्मक उपायों पर भी ध्यान देगी। यदि जरूरत पड़े, तो समिति किसी भी संबंधित व्यक्ति का सहयोग ले सकेगी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य जनविश्वास को मजबूत करना और जांच को निष्पक्ष तरीके से अंजाम देना है।

BKTC की कार्रवाई

इस बीच, श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (BKTC) ने आरोपों से घिरे निजी सहायक प्रमोद नौटियाल को निलंबित कर दिया है। यह कदम तब उठाया गया जब चार सदस्यों की एक टीम ने बदरीनाथ धाम में दान के प्रबंधन की गड़बड़ियों की जांच शुरू की। BKTC के चेयरमैन हेमंत द्विवेदी ने बताया कि प्रमोद को शुरुआती जांच में गड़बड़ी के संकेत मिलने के बाद निलंबित किया गया है।

चार सदस्यीय जांच समिति का गठन

पिछले सप्ताह सोशल मीडिया पर बदरीनाथ धाम में दान में अनियमितताओं के आरोप लगने के बाद BKTC ने एक चार सदस्यीय जांच समिति का गठन किया था। इस समिति में वित्त नियंत्रक हेम कांडपाल, विधि अधिकारी एस.एस. बर्त्वाल, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी राजन नैथानी और केदारनाथ के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी डी.एस. भुजवान शामिल हैं।

समाज में बढ़ती आशंका

बदरीनाथ धाम में दान के विकल्प को लेकर लोगों में चिंता बढ़ने लगी है। उच्चस्तरीय जांच समिति का गठन इस मामले की गंभीरता को दर्शाता है। इस कदम से उम्मीद की जा रही है कि दान-चढ़ावे के प्रबंधन को नई दिशा मिलेगी और जिन मुद्दों पर सवाल उठाए जा रहे हैं, उनका समाधान होगा।

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