पश्चिम बंगाल में 14,454 सरकारी भर्तियां, अविवाहित महिलाओं को 50 हजार रुपये की मदद; जानें ‘भगिनी निवेदिता योजना’ की पूरी डिटेल

पश्चिम बंगाल में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं और उच्च शिक्षा हासिल कर रही अविवाहित महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा हुई है। राज्य सरकार ने अगले 6 से 8 महीनों में 14,454 सरकारी पदों पर भर्ती करने का फैसला किया है। इसके साथ ही अविवाहित महिलाओं को उच्च शिक्षा जारी रखने में आर्थिक मदद देने के लिए ‘भगिनी निवेदिता योजना’ को भी मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद इन फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने राज्य में एक लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा किया था और इसी लक्ष्य की दिशा में तेजी से आगे बढ़ा जा रहा है।

किन विभागों में होगी सरकारी भर्ती?

सरकार के मुताबिक, 14,454 नई भर्तियों में वन विभाग, अग्निशमन सेवा, जेल, गृह और पर्वतीय मामले समेत कई विभागों के पद शामिल होंगे। भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की जिम्मेदारी लोक सेवा आयोग (PSC) और राज्य पुलिस भर्ती बोर्ड को दी गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि करीब 12 हजार पुलिस पदों पर नियुक्ति से जुड़ी औपचारिकताएं 11 अक्टूबर से शुरू होंगी। इसी दिन आयोजित कार्यक्रम में करीब 5 हजार उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र भी दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि लंबित भर्तियों को पूरा करने के लिए लोक सेवा आयोग पूरी क्षमता के साथ काम कर रहा है। अधिकारी ने पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार पर भर्ती प्रक्रिया में प्रशासनिक खामियों और ओबीसी प्रमाणपत्रों से जुड़ी जटिलताओं के कारण युवाओं को रोजगार से वंचित रखने का आरोप भी लगाया।

अविवाहित महिलाओं को तीन साल में मिलेंगे 50 हजार रुपये

मंत्रिमंडल ने उच्च शिक्षा हासिल कर रही अविवाहित महिलाओं के लिए ‘भगिनी निवेदिता योजना’ को मंजूरी दी है। यह योजना अगले साल जनवरी से लागू होगी। इसके तहत पात्र महिलाओं को तीन वर्षों तक आर्थिक सहायता दी जाएगी। योजना के तहत पहले साल 17 हजार रुपये, दूसरे साल भी 17 हजार रुपये और तीसरे साल 16 हजार रुपये दिए जाएंगे। यानी तीन वर्षों में कुल 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। सरकार का उद्देश्य उच्च शिक्षा हासिल कर रही महिलाओं को आर्थिक सहयोग देना है, ताकि पैसों की कमी उनकी पढ़ाई में बाधा न बने।

सफाईकर्मियों और SC-ST छात्रों के लिए भी बड़ा फैसला

मंत्रिमंडल ने भूमि एवं भूमि सुधार विभाग में काम करने वाले अंशकालिक सफाईकर्मियों यानी ‘कर्मबंधुओं’ के मासिक मानदेय में भी बढ़ोतरी की है। उनका मानदेय 5 हजार रुपये से बढ़ाकर 8 हजार रुपये प्रति माह कर दिया गया है। यह बढ़ोतरी इसी महीने से लागू होगी। इसके अलावा सरकारी छात्रावासों में रहने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों का मासिक भोजन भत्ता भी बढ़ाया गया है। पहले यह राशि 1,800 रुपये थी, जिसे बढ़ाकर 3,300 रुपये प्रति माह कर दिया गया है।

महालया पर 112 नंबर और ड्रोन शो

सरकार ने महालया के मौके पर भी कई बड़े कार्यक्रमों की घोषणा की है। 10 अक्टूबर को राज्य पुलिस के लिए आपातकालीन नंबर 112 शुरू किया जाएगा। इसी दिन अलग-अलग थानों को 400 वाहन और 450 मोटरसाइकिलें भी सौंपी जाएंगी। महालया के अवसर पर कोलकाता के ईडन गार्डन्स में बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसमें करीब 45 हजार लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। कार्यक्रम में करीब 3 हजार ड्रोन का विशेष शो भी आयोजित किया जाएगा।

दुर्गा पूजा के बाद ‘विजया सम्मिलनी’

मुख्यमंत्री ने बताया कि कई सरकारी कार्यक्रम महालया के बाद शुरू होकर त्योहारों के दौरान जारी रहेंगे। दुर्गा पूजा समितियों के लिए 26 अक्टूबर को विशेष ‘विजया सम्मिलनी’ आयोजित की जाएगी। इसमें राज्य के अलग-अलग जिलों के लोकप्रिय व्यंजनों के स्टॉल भी लगाए जाएंगे। इन फैसलों के जरिए सरकार ने एक तरफ सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया को गति देने का संकेत दिया है, वहीं दूसरी तरफ महिलाओं, सफाईकर्मियों और SC-ST विद्यार्थियों के लिए आर्थिक सहायता बढ़ाने की दिशा में भी कदम उठाया है।