व्यापारियों ने वित्त मंत्री से मुलाकात के बाद 2 अक्टूबर को ‘नो UPI डे’ मनाने का फैसला वापस लिया

भारत में डिजिटल भुगतान के बढ़ते चलन को देखते हुए 2 अक्टूबर को ‘नो UPI डे’ मनाने का फैसला अब रद्द कर दिया गया है। वित्त मंत्री के साथ हुई मुलाकात के बाद व्यापारी इस विरोध को आगे नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया है। यह बैठक व्यापारी संघों और सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण संवाद के रूप में देखी जा रही है। व्यापारी वर्ग ने पहले इस दिन को मनाने की योजना बनाई थी ताकि वे अपने मुद्दों को उजागर कर सकें।

फीस का मुद्दा अभी भी मौजूद

हालांकि, यह स्पष्ट हो गया है कि ₹2,000 से ज्यादा की मर्चेंट UPI पेमेंट पर प्रस्तावित 0.4% फीस का मुद्दा अभी भी ठंडे बस्ते में नहीं गया है। इस फीस को लेकर व्यापारी वर्ग ने अपनी चिंता जाहिर की है और इसे लेकर उचित समाधान की मांग जारी रखी है। सरकार के साथ बैठक में इस मुद्दे पर ध्यान देने के लिए व्यापारी तैयार हैं।

डिजिटल भुगतान में बढ़ती रुचि

UPI (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) ने पिछले कुछ वर्षों में भारत में डिजिटल ट्रांजैक्शंस के लिए क्रांति ला दी है। व्यापारी और ग्राहकों दोनों के लिए इसने लेनदेन को सरल और सुरक्षित बनाया है। लेकिन, नए चार्जेस के आने से व्यापारी चिंतित थे। अब जबकि वे ‘नो UPI डे’ का निर्णय वापस ले चुके हैं, उनका लक्ष्य इस फीस को खत्म करना है।

व्यापारियों का एकत्रित प्रयास

व्यापारी संघों का मानना है कि ‘नो UPI डे’ जैसे कदम केवल तब उठाने चाहिए जब सभी सामान्य तरीके अपनाए गए हों। अब बैठक के बाद उन्होंने निर्णय लिया है कि वे शांतिपूर्ण वार्ता के माध्यम से अपनी चिंताओं का समाधान करेंगे। अधिकारियों के साथ संवाद जारी रखने का प्रयास किया जाएगा, जिससे व्यापारियों के हितों की रक्षा हो सके।

सरकार का सकारात्मक रुख

वित्त मंत्री ने बैठक के दौरान व्यापारी वर्ग की चिंताओं को गंभीरता से लिया और उनकी समस्याओं का निवारण करने के लिए आश्वासन दिया। यह सकारात्मक संकेत है कि सरकार व्यापारियों के हितों की रक्षा के मामले में गंभीर है। व्यापारी अब इस रुख का लाभ उठाने की कोशिश करेंगे।

आने वाले समय में अगर प्रस्तावित फीस लागू होती है, तो इसका प्रभाव डिजिटल पेमेंट्स की रफ्तार पर पड़ सकता है। व्यापारियों को आशा है कि उनकी आवाज़ सुनकर सरकार अपनी रणनीतियों में बदलाव करेगी। डिजिटल इंडिया की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है और व्यापारी इसे लेकर आशान्वित हैं। कारोबार को सुगम बनाने के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच सहयोग की आवश्यकता है।

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