MP Gram Panchayat Bus Service: MP में 75% ग्राम पंचायतों तक पहुंचेगी बस सेवा, 15 हजार बसों का होगा संचालन

मध्य प्रदेश में ग्रामीण इलाकों की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में सरकार बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है। यात्री परिवहन विजन समिट-2026 का आयोजन इसी उद्देश्य से किया जा रहा है। सरकार की कोशिश है कि शहरों के साथ-साथ दूरदराज की ग्राम पंचायतों में रहने वाले लोगों को भी सुरक्षित और सुविधाजनक बस सेवा मिल सके। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि प्रदेश की करीब 75 प्रतिशत ग्राम पंचायतों को बस सेवा से जोड़ने की तैयारी है। इसके लिए बड़े स्तर पर सार्वजनिक बसों का संचालन किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य करीब 15 हजार सार्वजनिक बसें चलाने का है, जिनसे रोजाना लगभग 30 लाख यात्रियों को यात्रा सुविधा देने की योजना है।

गांवों तक मजबूत होगी बस कनेक्टिविटी

ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन की कमी लंबे समय से लोगों के लिए बड़ी परेशानी रही है। खासकर गांवों से जिला मुख्यालय, तहसील, अस्पताल, स्कूल और बाजार तक आने-जाने वाले लोगों को निजी वाहनों पर निर्भर रहना पड़ता है। सरकार की इस योजना से गांवों को बेहतर बस कनेक्टिविटी मिलने की उम्मीद है। इसका सीधा फायदा विद्यार्थियों, नौकरीपेशा लोगों, महिलाओं, बुजुर्गों और रोजाना काम के लिए दूसरे क्षेत्रों में जाने वाले ग्रामीणों को मिल सकता है।

MP Gram Panchayat Bus Service: स्मार्ट सिस्टम से बसों पर नजर

नई परिवहन व्यवस्था में सिर्फ बसों की संख्या बढ़ाने पर ही जोर नहीं होगा, बल्कि तकनीक का भी इस्तेमाल किया जाएगा। बसों के संचालन की निगरानी के लिए इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम (ITMS) लागू करने की तैयारी है। इसके तहत अत्याधुनिक कमांड-कंट्रोल सेंटर बनाए जाएंगे। यहां से बसों की लोकेशन, संचालन और समय की जानकारी रियल टाइम में देखी जा सकेगी। इससे बसों के संचालन को व्यवस्थित करने के साथ यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।

इलेक्ट्रिक बसों का भी बढ़ेगा दायरा

सरकार पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक परिवहन में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाने पर भी जोर दे रही है। फिलहाल प्रदेश में 96 पीएम ई-बसें संचालित होने की जानकारी दी गई है। योजना के तहत अगले छह महीनों में 486 नई इलेक्ट्रिक बसें जोड़ने का लक्ष्य है। इसके बाद वर्ष 2027 तक प्रदेश में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाकर 1,100 करने की तैयारी है। इससे शहरों में प्रदूषण कम करने के साथ सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक बनाने में भी मदद मिलने की उम्मीद है।

हर बस में सीसीटीवी और पैनिक बटन

MP Gram Panchayat Bus Service: यात्री सुरक्षा को भी इस योजना में खास महत्व दिया गया है। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत बसों में 7 सीसीटीवी कैमरे, पैनिक बटन और रियल टाइम व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम लगाए जाने की योजना है। खास तौर पर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निगरानी व्यवस्था मजबूत की जाएगी। किसी आपात स्थिति में पैनिक बटन के जरिए मदद पहुंचाने की व्यवस्था को भी परिवहन प्रणाली का हिस्सा बनाया जाएगा।

निजी ऑपरेटरों को भी जोड़ेगी सरकार

सार्वजनिक परिवहन का दायरा बढ़ाने के लिए सरकार निजी बस ऑपरेटरों की भागीदारी पर भी जोर दे रही है। इसके लिए पारदर्शी अनुबंध व्यवस्था और प्रोत्साहन योजनाएं लागू करने की तैयारी है। सरकार का मानना है कि निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ने से बस सेवाओं का विस्तार तेजी से किया जा सकता है। साथ ही परिवहन व्यवस्था में होने वाले राजस्व के नुकसान को रोकने और संचालन को ज्यादा प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी।

परिवहन क्षेत्र में बढ़ेंगे रोजगार के मौके, पंजीकरण की अंतिम तारीख 10 सितंबर

यात्री परिवहन विजन समिट का एक बड़ा उद्देश्य परिवहन क्षेत्र में निवेश बढ़ाना भी है। बस संचालन के अलावा वाहन निर्माण, रखरखाव, तकनीकी सेवाओं और दूसरी संबंधित गतिविधियों में निवेश की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। इससे युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है। सरकार परिवहन क्षेत्र को सिर्फ यात्रा सुविधा से जोड़कर नहीं देख रही, बल्कि इसे निवेश और रोजगार बढ़ाने वाले क्षेत्र के रूप में भी विकसित करना चाहती है। यात्री परिवहन विजन समिट-2026 में शामिल होने के इच्छुक लोगों को ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। दी गई जानकारी के अनुसार, पंजीकरण की अंतिम तारीख 10 सितंबर 2026 है। इच्छुक प्रतिभागी 10 सितंबर को दोपहर 12 बजे तक अपना पंजीकरण करा सकते हैं।

गांवों तक पहुंचेगी आधुनिक बस सेवा

MP Gram Panchayat Bus Service: मध्य प्रदेश सरकार की यह योजना जमीन पर कितनी तेजी से लागू होती है, इस पर सभी की नजर रहेगी। अगर 75 प्रतिशत ग्राम पंचायतों तक बस सेवा पहुंचाने और 15 हजार सार्वजनिक बसों के संचालन का लक्ष्य पूरा होता है तो ग्रामीण परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। स्मार्ट निगरानी, इलेक्ट्रिक बसों और सुरक्षा उपकरणों के साथ सरकार की कोशिश सार्वजनिक परिवहन को सुरक्षित, आधुनिक और गांवों तक पहुंच वाला बनाने की है।

Long or Short, get news the way you like. No ads. No redirections. Download Newspin and Stay Alert, The CSR Journal Mobile app, for fast, crisp, clean updates!

App Store –  https://apps.apple.com/in/app/newspin/id6746449540 

Google Play Store – https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inventifweb.newspin&pcampaignid=web_share