₹38,555 करोड़ का ऐतिहासिक मंजूरी, एमपी कैबिनेट ने की बड़ी विकास परियोजनाओं की राय

मध्यप्रदेश की विकास योजनाओं को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक बुलाई, जिसमें 38,555 करोड़ रुपये का वित्तीय मंजूरी देने का निर्णय लिया गया। इस राशि का उपयोग विभिन्न विकास परियोजनाओं में किया जाएगा। इसके साथ ही, राज्य व्यापारी कल्याण बोर्ड के गठन का भी ऐतिहासिक फैसला लिया गया। यह सभी कदम प्रदेश की बुनियादी ढांचे और सामाजिक सुरक्षा के स्तर को और ऊंचा उठाने के लिए उठाए गए हैं।

दलहनों में आत्मनिर्भरता का मिशन

कैबिनेट ने “दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन” के लिए आगामी 5 वर्षों तक 2,442.04 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। यह योजना किसानों की मदद के लिए तैयार की गई है, जिसमें उन्हें बेहतर बीजों और प्रबंधन तकनीकों का उपयोग करने के लिए सक्षम बनाया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य दलहनी फसलों के उत्पादन को बढ़ाना और किसानों की आय में सुधार लाना है।

सड़क निर्माण और आवास की देखरेख

लोक निर्माण विभाग के तहत सड़क निर्माण और सरकारी आवासों के रखरखाव के लिए 32,405 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। इसमें विशेष रूप से सोलहवें वित्त आयोग की अवधि में सड़क और पुलों के रखरखाव का भी ध्यान रखा गया है। इसके अंतर्गत 6,150 करोड़ रुपये का बजट सड़क निर्माण के लिए आवंटित किया गया है। इसके अलावा, सरकारी आवासों के रखरखाव के लिए 1,345 करोड़ रुपये का बजट भी मंजूर किया गया है।

सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स का विकास

कैबिनेट ने इलेक्ट्रॉनिक्स मेन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित योजनाओं के संचालन के लिए 1,295.52 करोड़ रुपये की भी मंजूरी दी है। यह फंड आने वाले वर्षों भीतर तकनीकी विकास और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अंतर्गत विभिन्न तकनीकी केंद्रों को आर्थिक सहायता मिली है।

महिला एवं बाल विकास पर ध्यान

महिला एवं बाल विकास के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण और समेकित बाल संरक्षण योजना के लिए लगभग 2,412 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। इसमें 1,500 नए आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण शामिल है, जो प्रदेश की बच्चियों और महिलाओं के विकास में योगदान देंगे।

व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन

राज्य व्यापारी कल्याण बोर्ड (STWB) और जिला स्तरीय समितियों (DLC) के गठन का निर्णय लेकर कैबिनेट ने व्यापारिक समुदाय के हितों की रक्षा करने का संकल्प लिया है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापारियों और सरकार के बीच एक मजबूत संवाद स्थापित करना है, जिससे व्यापारिक क्षेत्र की समस्याओं का समाधान हो सके और अर्थव्यवस्था को प्रगति मिले।

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