श्रीदेवी की 2.7 एकड़ जमीन पर फिर कानूनी जंग, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला

चैनल के नीचे चल रहा है राजनीतिक ड्रामा

बॉलीवुड की दिग्गज अदाकारा श्रीदेवी की संपत्ति को लेकर एक बार फिर कानूनी जंग छिड़ गई है। चेन्नई में स्थित 2.7 एकड़ की ये जमीन अब सुप्रीम कोर्ट के सामने है। यह मामला पिछले तीन दशकों से चल रहा था और अब इसके निपटारे के लिए शीर्ष अदालत ने कपूर परिवार को नोटिस जारी किया है। यह मामला विशेष रूप से चर्चित है, क्योंकि इसमें अदालत ने संपत्ति पर स्थिति को यथावत रखने का आदेश दिया है। क्या आगे का घटनाक्रम रूमाल में बंधा बवाल है, यह देखना रोचक होगा।

कानूनी लड़ाई का असली चेहरा

यह विवाद श्रीदेवी के पति बोनी कपूर और उनकी बेटियों जाह्नवी एवं खुशी कपूर से संबंधित है। याचिकाकर्ता एमसी शिवकामी एवं उनके भाई का कहना है कि 1988 में उनके परिवार को दी गई जमीन पर उनका भी अधिकार है। मद्रास हाईकोर्ट की तरफ से उनके पक्ष में फैसला न आने के बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुँचा। अब यह देखना होगा कि न्यायालय क्या फैसला लेता है।

हाईकोर्ट का निर्णय हुआ चुनौती

मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मद्रास हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज करने में जल्दबाजी की। याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क किया कि ट्रायल कोर्ट ने न्याय की पहली सीढ़ी पर सुनवाई के लिए ठोस आधार पाया था, जबकि हाईकोर्ट ने पुरानी दस्तावेजों की जांच की अनुमति दी। यह एक जटिल मामला है, जिसमें कानूनी दावों और अधिकारों की चर्चा हो रही है।

कपूर परिवार की मजबूती का दावा

कपूर परिवार के वकील ने अदालत में अपना पक्ष रखते हुए बताया कि यह जमीन पहले से खरीदी गई थी और याचिकाकर्ता इतने सालों बाद इस पर कानूनी कदम उठा रहे हैं। उनकी दलील है कि 1995 और 1999 में याचिकाकर्ता वयस्क हो गए थे, लेकिन उन्होंने इस मामले में देर से कार्रवाई की, जो कानून की दृष्टि में सही नहीं है।

मध्यस्थता का रास्ता सुझाया गया

सुप्रीम कोर्ट ने मामला गंभीरता से लेते हुए दोनों पक्षों को विवाद को सुलझाने के लिए आपसी बातचीत का सुझाव दिया है। उन्होंने सेवानिवृत्त हाईकोर्ट जज को मध्यस्थ नियुक्त करने की बात कही है, ताकि इस मामले में दोनों पक्ष समझौते पर पहुँच सकें। आगामी सुनवाई 18 दिसंबर को होगी, जिसमें मध्यस्थता की प्रगति रिपोर्ट देखी जाएगी। इस विवाद में अब दोनों परिवारों के बीच समझौता होना जरूरी है।

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