Karnataka में बीजेपी नेता बीडी भूकांत को चार दिन का कैबिनेट स्टेटस प्रदान करने का विवाद, सरकार ने फैसला लिया वापस

कर्नाटक के शिवमोगा जिले के बीजेपी नेता बीडी भूकांत को हाल ही में कांग्रेस सरकार द्वारा चार दिन के लिए कैबिनेट का दर्जा दिया गया था। उनकी नियुक्ति को लेकर राज्य में जमकर विवाद हुआ था। 7 फरवरी को एक सरकारी आदेश के जरिए 54 नेताओं को कैबिनेट स्टेटस प्रदान किया गया था, जिसमें भूकांत का नाम भी शामिल था। लेकिन कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस फैसले का विरोध किया, जिसके कारण सरकार को अपना निर्णय वापस लेना पड़ा।

प्रदर्शन और विरोध

शिवमोगा के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भूकांत की नियुक्ति को गलत बताते हुए पार्टी नेतृत्व से इसे रद्द करने का आग्रह किया। कार्यकर्ताओं ने बताया कि भूकांत की पत्नी बीजेपी से संबंधित जिला पंचायत की नेता हैं, जो उनकी नियुक्ति को लेकर और भी विवाद उत्पन्न कर रही थी। इसके बाद मुख्यमंत्री ऑफिस ने पुष्टि की कि भूकांत को दिया गया कैबिनेट रैंक वापस ले लिया गया है।

बीजेपी का प्रतीक और कांग्रेस का बचाव

भूकांत की नियुक्ति को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस सरकार की आलोचना की है। विपक्षी पार्टी का कहना है कि कैबिनेट का दर्जा उन नेताओं को भी दिया गया जिन्होंने किसी सार्वजनिक कार्यालय के लिए चुनाव नहीं लड़ा है। कांग्रेस ने इस संदर्भ में जवाब देते हुए कहा कि यह निर्णय पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत का फल है। डिप्टी मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बात करते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं की वजह से ही पार्टी सत्ता में आई है।

कौन हैं बीडी भूकांत?

बीडी भूकांत कर्नाटक के शिवमोगा जिले के प्रमुख बीजेपी नेता हैं। वे कर्नाटक स्टेट को-ऑपरेटिव हॉर्टिकल्चर मार्केटिंग फेडरेशन (KHF) के प्रेसिडेंट भी हैं। इसके अलावा, वे नेशनल एग्रीकल्चर एंड फ़ूड फ़ेडरल को-ऑपरेटिव ऑफ़ इंडिया (NAFFAC) में डायरेक्टर के पद पर भी कार्यरत हैं। उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा और उनके बेटे बीवाई विजयेंद्र का करीबी माना जाता है। यह सम्बन्ध उनके लिए राजनीतिक गतिविधियों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

सरकारी आदेश का पलटा हुआ समीकरण

7 फरवरी को जारी सरकारी आदेश में भूकांत के शामिल होने के बाद स्थानीय नेताओं के बीच स्थिति तनावपूर्ण हो गई। इसके बाद न केवल शिवमोगा बल्कि पूरे कर्नाटक में इस नियुक्ति के विरोध के स्वर उभरे। ऐसे में सरकार को अपनी गलती को मानते हुए आदेश में बदलाव करना पड़ा। अब यह सवाल है कि क्या इस विवाद का असर आगामी चुनावों पर पड़ेगा?

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