महाराष्ट्र में अमित शाह और एकनाथ शिंदे की अहम बैठक

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सह्याद्रि गेस्ट हाउस में नाश्ते के समय मुलाकात की। यह बैठक लगभग 30 मिनट तक चली, जहां दोनों नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। बताया जा रहा है कि इस बातचीत में शिंदे की हालिया लंदन यात्रा का भी जिक्र हुआ, जहां उन्हें ‘कॉमनवेल्थ पब्लिक लीडरशिप एंड स्टेट्समैनशिप अवार्ड’ मिला था।

अमित शाह का मुंबई दौरा

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिन में पहले मुंबई पहुँचे थे, जहां उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी में एक कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जेम्स एंड ज्वैलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल द्वारा आयोजित एक और कार्यक्रम में भी भाग लेना था। एकनाथ शिंदे और अमित शाह ने एक ही गाड़ी से एशियाटिक सोसाइटी की ओर यात्रा की।

मराठा आरक्षण आंदोलन की पृष्ठभूमि

यह बैठक ऐसे समय पर हुई है जब महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन जोर पकड़ रहा है। आंदोलन के प्रमुख सक्रियता मनोज जारांगे ने 19 सितंबर से मुंबई में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की घोषणा की है। इस स्थिति में, शिंदे सरकार को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

यूसीसी पर अहम बयान

बैठक के दौरान, अमित शाह ने यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि 2029 से पहले बीजेपी के नेतृत्व वाले NDA के सभी 21 राज्यों में यूसीसी लागू कर दिया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि कई राज्यों में UCC पहले ही लागू किया जा चुका है और वह भरोसा जताते हैं कि सभी राज्यों में इसे लागू करने की प्रक्रिया जारी रहेगी।

UCC का महत्व और प्राथमिकताएँ

यूसीसी के तहत शादी, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे मामलों में धर्म से अलग एक समान व्यक्तिगत कानून बनाने का प्रस्ताव है। यह भारतीय समाज में समानता सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। इस विषय पर चर्चा भी केंद्रीय गृह मंत्री और उपमुख्यमंत्री के बीच हुई।

सरकार की स्थिति और आगे का रास्ता

एकनाथ शिंदे की नेतृत्व वाली शिवसेना, महायुति सरकार में बीजेपी की एक प्रमुख सहयोगी है। ऐसे समय में जब मराठा आरक्षण आंदोलन चल रहा है, इस बैठक को सरकार की स्थिरता और कार्यप्रणाली के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऐसे में, दोनों नेताओं के बीच चर्चा का यह दौर आने वाले दिनों में अनेक नीति निर्धारणों को प्रभावित कर सकता है।

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