अमृत ग्रुप की कंपनियों पर ED की बड़ी रेड, जब्त की गईं करोड़ों की संपत्तियां

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अमृत ग्रुप ऑफ कंपनियों के 20 ठिकानों पर छापेमारी की है। इस कार्रवाई में कोलकाता, इंदौर और जयपुर से 2.75 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियां फ्रीज की गई हैं। यह कदम मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में किया गया है, जिसमें कहा गया है कि अमृत ग्रुप ने आम लोगों से लगभग 131.86 करोड़ रुपये जुटाए थे।

शेल कंपनियों के जरिए उठाए गए सवाल, छापेमारी की विस्तृत जानकारी

ED की जांच में सामने आया है कि अमृत ग्रुप की कंपनियों ने फिक्स्ड डिपॉजिट, मासिक आय योजनाओं जैसी स्कीमों के माध्यम से निवेशकों से पैसे जुटाए। लेकिन बाद में इन पैसों की वापसी नहीं की गई। वित्त वर्ष 2019-20 तक, करीब 71.04 करोड़ रुपये वापसी नहीं किए गए थे। ED ने 16 और 17 सितंबर को कोलकाता जोनल ऑफिस-1 की टीम के माध्यम से कार्रवाई की। इस दौरान 2.75 करोड़ रुपये से अधिक की चल संपत्ति बरामद की गई, जिसमें करीब एक करोड़ रुपये नकद और 4,800 अमेरिकी डॉलर शामिल हैं। इसके अलावा, कई बैंक खातों में जमा रकम और अन्य निवेश भी जब्त किए गए हैं।

प्रमोटरों के खिलाफ सबूत

छापेमारी में जयपुर, इंदौर और दिल्ली में होटलों, स्कूलों, मकानों और जमीनों में प्रमोटरों के निवेश से जुड़े दस्तावेज भी मिले हैं। ED ने बताया है कि ऐसे संपत्तियों के दस्तावेज मिले हैं जिनकी कीमत 20 करोड़ रुपये से भी अधिक है और ये बेनामी लोगों या संस्थाओं के नाम पर हो सकती हैं। छापेमारी के दौरान कई डिजिटल डिवाइस और हवाला लेनदेन से जुड़े रिकॉर्ड भी बरामद किए गए हैं। ED का कहना है कि इनमें से कुछ दस्तावेज़ अपराध से अर्जित आय को छिपाने और इधर-उधर करने के पूरे नेटवर्क से संबंधित हो सकते हैं। इस सब से मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की गंभीरता का पता चलता है।

जांच की शुरूआत के पीछे का कारण

यह जांच 1 अगस्त 2025 को SFIO द्वारा दर्ज की गई आपराधिक शिकायत के आधार पर शुरू की गई थी। इसमें अमृत प्रोजेक्ट्स लिमिटेड और अन्य संबंधित कंपनियों के खिलाफ कंपनी कानून की विभिन्न धाराओं के तहत शिकायत दर्ज की गई थी। ED की इस कार्रवाई ने एक बार फिर मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में सख्ती को स्पष्ट किया है। प्रवर्तन निदेशालय का मुख्य उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना और आम लोगों के धन की सुरक्षा करना है। इस छापेमारी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वित्तीय अनियमितताओं के खिलाफ कोई भी प्रक्रिया चल रही है और इस पर कड़ी नजर रखी जाएगी।

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