E20 पेट्रोल मामले में रायपुर कंज्यूमर कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील करेगी मारुति सुजुकी

E20 Petrol Row: रायपुर कंज्यूमर कोर्ट के आदेश को चुनौती देगी मारुति सुजुकी

मारुति सुजुकी इंडिया ने हाल ही में घोषणा की है कि वह रायपुर के डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन के आदेश को चुनौती देगी। इस आदेश में कंपनी को एक ग्राहक की पुरानी गाड़ी को नए E20-कम्पैटिबल मॉडल से बदलने का निर्देश दिया गया था। इस मामले ने न केवल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हलचल पैदा की है, बल्कि ग्राहकों के अधिकारों पर भी ध्यान केंद्रित किया है।

कंपनी के मुख्य तर्क-E20 अनुकूलता

मारुति का दावा है कि विवादित कार (ग्रैंड विटारा हाइब्रिड) पहले से ही E20 ईंधन के पूरी तरह अनुकूल (E20-compliant) थी। कार के ओनर्स मैनुअल में भी इस बात की स्पष्ट जानकारी दी गई थी। कंपनी का कहना है कि ग्राहक के वाहन से निकाले गए ईंधन की जांच में संदूषण/मिलावट (Fuel Contamination) के पुख्ता सबूत मिले हैं। यानी खराबी गाड़ी के इंजन की वजह से नहीं बल्कि खराब ईंधन के कारण आई थी। मारुति के अनुसार रायपुर उपभोक्ता अदालत ने अपने आदेश में कई अन्य महत्वपूर्ण व प्रासंगिक तथ्यों को छोड़ दिया है।

क्या था रायपुर कंज्यूमर कोर्ट का आदेश?

रायपुर की सड्डू निवासी डॉ. प्रेमराज देब्ता की शिकायत पर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (अतिरिक्त पीठ) ने फैसला सुनाया था। डॉक्टर ने जून 2024 में मारुति ग्रैंड विटारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड खरीदी थी, जिसमें देश में मिल रहे 20% एथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल (E20) को भरवाने के बाद बार-बार इंजन बंद होने और खराबी की समस्या आ रही थी। उपभोक्ता अदालत ने अपने आदेश में कंपनी और स्थानीय डीलर ग्राहक को 45 दिनों के भीतर उसी मॉडल की नई E20 कंपेटेबल कार उपलब्ध कराने का आदेश दिया। ऐसा न करने पर कार की कीमत (₹18.29 लाख), आरटीओ चार्ज और इंश्योरेंस मिलाकर कुल ₹20,50,494 पूरी तरह रिफंड और  मानसिक प्रताड़ना के लिए ₹1 लाख और अदालती खर्च के लिए ₹10,000 का अतिरिक्त भुगतान करने का फैसला सुनाया था।

क्या है E20 पेट्रोल?

E20 पेट्रोल, जो कि इथेनॉल और पेट्रोल का मिश्रण है, इसे पर्यावरण के लिहाज से बेहतर माना जा रहा है। सरकार ने इसे अपने फ्यूचर एनर्जी प्लान में शामिल किया है। हालांकि, कई ग्राहक इस नई तकनीक के बारे में अनजान हैं और उन्हें यह समझना जरूरी है कि उनके पुराने मॉडल इस नए ईंधन के साथ कैसे काम करेंगे।

ग्राहकों की चिंताएँ

रायपुर में कंज्यूमर कोर्ट के आदेश ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्राहक चिंतित हैं कि यदि उनकी पुरानी गाड़ी को E20 मॉडल में नहीं बदला गया, तो क्या उन्हें अन्य विकल्प मिलेंगे। कंपनी पर दबाव बना हुआ है कि वह अपने ग्राहकों की जरूरतों का ध्यान रखें और सही समाधान पेश करें।

कंपनी की प्रतिक्रिया

मारुति सुजुकी ने बताया है कि वे रायपुर कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील करने की योजना बना रहे हैं। कंपनी का मानना है कि यह आदेश उनके लिए अनुचित है और इसे चुनौती देने का हर संभव प्रयास करेंगे। उनका कहना है कि ग्राहक संतोष के लिए कई विकल्प उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यह नया नियम उनके लिए चुनौतीपूर्ण है।

इंडस्ट्री पर प्रभाव

इस विवाद ने ना सिर्फ मारुति सुजुकी बल्कि पूरे ऑटोमोबाइल सेक्टर को प्रभावित किया है। कई अन्य कंपनियों ने भी E20 पेट्रोल पर अपनी सोच को स्पष्ट करना शुरू कर दिया है। Industry Experts का मानना है कि इस मामले का असर आने वाले दिनों में ऑटोमोबाइल बाजार पर पड़ा सकता है।

जागरूकता बढ़ानी होगी

यह स्थिति यह दर्शाती है कि ग्राहकों को नई टेक्नोलॉजी के बारे में जागरूक करने की आवश्यकता है। ऑटोमोबाइल कंपनियों को चाहिए कि वे अपने ग्राहकों को नए ईंधन विकल्पों के बारे में पूरी जानकारी दें। ग्राहक जब E20 पेट्रोल के बारे में सही जानकारी प्राप्त करेंगे, तब ही वे सही निर्णय ले पाएंगे।

देश का पहला और ऐतिहासिक फैसला

एथेनॉल-ब्लेंडेड पेट्रोल (E20) के इस्तेमाल से इंजन खराब होने पर उपभोक्ता के पक्ष में आया यह देश का पहला और ऐतिहासिक फैसला माना जा रहा है, जिस पर अब मारुति सुजुकी कानूनी लड़ाई लड़ने की तैयारी में है। मारुति सुजुकी का यह कदम न केवल ग्राहक अधिकारों का मुद्दा है, बल्कि यह पूरे ऑटोमोबाइल क्षेत्र में बदलाव का संकेत भी है। सभी मैन्युफैक्चरर्स को नए ईंधन विकल्पों के प्रति सजग रहना होगा। ग्राहकों का हित और संतोष सुनिश्चित करने के लिए इन बदलावों पर ध्यान देना अनिवार्य है।

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