बिहार के गांवों में ईंट-भट्ठा, प्राइवेट स्कूल और मोबाइल टावरों पर टैक्स लगेगा: सीएम सम्राट का ऐलान

बिहार के गांवों में ईंट-भट्ठा, प्राइवेट स्कूल और मोबाइल टावरों पर टैक्स लगाने का निर्णय, पंचायतों को आर्थिक मजबूती देने की योजना

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हाल ही में कहा है कि बिहार के गांवों में ईंट-भट्ठे, प्राइवेट स्कूल और मोबाइल टावर जैसे व्यवसायों पर टैक्स लगाया जाएगा। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि गरीबों पर कोई बोझ नहीं डाला जाएगा, लेकिन पंचायतों को स्वावलंबी बनाने के लिए यह जरूरी है। इस राजस्व का उपयोग गांवों में कचरा प्रबंधन और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा।

मुखिया की भूमिका पर जोर

सीएम ने कहा कि पंचायतों के मुखिया देश के सबसे ताकतवर जनप्रतिनिधि होते हैं। उनके पास जिम्मेदारियों की भरपूर संख्या होती है और उनका चुनाव लड़ना भी आसान नहीं होता। मुखिया का सीधा जुड़ाव गांव के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वे गांव में टैक्स व्यवस्था लागू कराने के लिए स्थानीय स्तर पर काम करने पर जोर दे रहे हैं।

टैक्स व्यवस्था की आवश्यकता

मुख्यमंत्री ने बताया कि बिहार में अभी तक गांवों में टैक्स की व्यवस्था नहीं है। जबकि अन्य राज्यों में पंचायतें स्थानीय स्तर पर प्रगति कर रही हैं। उन्होंने पश्चिम बंगाल का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां की पंचायतें टैक्स से अच्छे राजस्व का सृजन करती हैं। इस प्रकार की व्यवस्था के जरिए पंचायतों की आर्थिक स्थिति मजबूत की जा सकती है।

पंचायत चुनाव की नई राह

सम्राट चौधरी ने पंचायत चुनाव संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नए परिसीमन के बाद पंचायतों की संरचना को मजबूत करने की जरूरत है। गांवों की आबादी अधिक होने के कारण पंचायतों का पुनर्निर्धारण आवश्यक हो गया है। जैसे उनके अपने गांव की आबादी 20 हजार है, जो आसपास के तीन गांवों से जुड़ी है।

इंजीनियरिंग सेल की स्थापना

सीएम ने बताया कि पंचायती राज विभाग में इंजीनियरिंग सेल की स्थापना की जाएगी। यह गांवों में सभी आधारभूत संरचनाओं, जैसे सड़क, नाली और स्ट्रीट लाइट, की तकनीकी निगरानी करने में मदद करेगा। विशेष रूप से नल-जल योजना और ग्रामीण सड़कों के निर्माण पर भी जोर दिया जाएगा।

शिक्षा और रोजगार की नई योजनाएं

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य में उच्च शिक्षा के अवसर बढ़ाने के लिए 50 निजी विश्वविद्यालय खोलने की योजना है। इससे युवाओं को दूसरे राज्यों में पढ़ाई के लिए नहीं जाना होगा। रोजगार के मामले में, उन्होंने बताया कि बड़ी संख्या में लोग अन्य राज्यों में काम के लिए जाते हैं, और सरकार का लक्ष्य आने वाले वर्षों में एक करोड़ रोजगार का सृजन करना है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का मार्ग

सम्राट चौधरी ने कहा कि अगर गांवों में रोजगार और व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ेंगी, तो इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। मंत्री संजय सिंह टाइगर ने भी कहा कि अगर गांव विकसित होंगे, तो ग्रामीणों को बेहतर सुविधाओं के लिए शहरों की ओर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे शहरों पर जनसंख्या का दबाव भी कम होगा।

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