बिहार में संपन्न लोग छोड़ें 125 यूनिट मुफ्त बिजली, CM सम्राट चौधरी की टैक्सपेयर्स से अपील, हर साल खर्च हो रहे ₹23 हजार करोड़

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य के आर्थिक रूप से संपन्न लोगों और आयकरदाताओं से 125 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ स्वेच्छा से छोड़ने की अपील की है। उनका कहना है कि जिन परिवारों को इस सुविधा की जरूरत नहीं है, उन्हें राज्य के विकास के लिए आगे आना चाहिए। सरकार बिजली सब्सिडी पर हर साल करीब 23 हजार करोड़ रुपये खर्च कर रही है। मुख्यमंत्री ने यह अपील पटना में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान की।

CM सम्राट ने संपन्न लोगों से क्या कहा?

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रविवार, 1 नवंबर को पटना में आयोजित दो दिवसीय ‘पाटलिपुत्र राष्ट्रीय युवा संसद-2.0’ को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार सभी आर्थिक श्रेणियों के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को हर महीने 125 यूनिट मुफ्त बिजली दे रही है। मुख्यमंत्री ने खासतौर पर आर्थिक रूप से मजबूत परिवारों और इनकम टैक्स भरने वाले लोगों से अपील की कि वे अपनी इच्छा से इस सुविधा का लाभ छोड़ दें। इससे राज्य के विकास में योगदान देने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को मुफ्त बिजली की जरूरत नहीं है, उन्हें इस सुविधा का लाभ लेने के बजाय राज्य के हित में अपना योगदान देना चाहिए। हालांकि, उन्होंने इस दौरान मुफ्त बिजली का लाभ छोड़ने की प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दी।

बिजली सब्सिडी पर हर साल खर्च हो रहे 23 हजार करोड़

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिजली सब्सिडी पर होने वाले सरकारी खर्च का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि बिहार सरकार इस योजना पर हर साल करीब 23,000 करोड़ रुपये खर्च कर रही है। उनके मुताबिक, एक परिवार को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने पर सरकार की ओर से सालाना लगभग 8,000 से 10,000 रुपये खर्च किए जा रहे हैं। इस तरह बड़ी संख्या में घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए सरकार को भारी वित्तीय बोझ उठाना पड़ रहा है। सरकार की ओर से यह सुविधा सभी आर्थिक श्रेणियों के घरेलू उपभोक्ताओं को दी जा रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री चाहते हैं कि आर्थिक रूप से सक्षम परिवार अपनी मर्जी से सब्सिडी का लाभ छोड़ने के लिए आगे आएं।

अगस्त 2025 से मिल रही 125 यूनिट मुफ्त बिजली

बिहार सरकार ने घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत हर महीने 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का फैसला किया था। यह व्यवस्था 1 अगस्त 2025 से लागू हुई। योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने शुरुआती 125 यूनिट बिजली की खपत पर 100 प्रतिशत सब्सिडी मिलती है। यानी निर्धारित सीमा तक बिजली इस्तेमाल करने पर उपभोक्ताओं को ऊर्जा शुल्क नहीं देना पड़ता। इस योजना का लाभ आर्थिक स्थिति के आधार पर अलग-अलग नहीं किया गया है। यही वजह है कि अब मुख्यमंत्री ने संपन्न परिवारों और आयकरदाताओं से स्वेच्छा से इसका लाभ छोड़ने की अपील की है।

युवाओं को लोकतंत्र मजबूत करने का दिया संदेश

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने केवल बिजली सब्सिडी की बात नहीं की, बल्कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने में युवाओं की भूमिका पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि बिहार का लोकतांत्रिक मूल्यों और ऐतिहासिक आंदोलनों से पुराना जुड़ाव रहा है। ऐसे में युवाओं की जिम्मेदारी है कि वे लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने में सक्रिय भूमिका निभाएं। उन्होंने भारत की आजादी के लिए स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष और बलिदान को याद करते हुए कहा कि देश 1947 में आजाद हुआ था। आजादी के 80 साल पूरे होने की दिशा में आगे बढ़ते हुए लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने युवाओं से देश की सभ्यता, संस्कृति और लोकतांत्रिक विरासत को आगे बढ़ाने की अपील की। उन्होंने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और ज्ञान को सफलता व समृद्धि की असली नींव बताया। साथ ही युवा संसद जैसे कार्यक्रमों को नियमित रूप से आयोजित करने पर भी जोर दिया।

अब संपन्न परिवारों की भागीदारी पर नजर

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की इस अपील के बाद बिहार में मुफ्त बिजली योजना को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है। फिलहाल 125 यूनिट मुफ्त बिजली की सुविधा सभी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए जारी है। मुख्यमंत्री ने इसे अनिवार्य रूप से बंद करने की बात नहीं कही है, बल्कि सक्षम लोगों से स्वेच्छा से लाभ छोड़ने का अनुरोध किया है। अब देखना होगा कि उनकी इस अपील पर कितने परिवार आगे आते हैं।

Long or Short, get news the way you like. No ads. No redirections. Download Newspin and Stay Alert, The CSR Journal Mobile app, for fast, crisp, clean updates!

App Store – https://apps.apple.com/in/app/newspin/id6746449540

Google Play Store – https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inventifweb.newspin&pcampaignid=web_share