यूपी को योगी की सौगात: 20 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों का बढ़ा मानदेय, शोषण से मिलेगी मुक्ति

योगी सरकार का ऐतिहासिक फैसला: आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए ‘UPKOS’ का गठन, 20 लाख परिवारों को मिलेगा सामाजिक सुरक्षा कवच

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य के विभिन्न विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों के जीवन स्तर को सुधारने और उन्हें शोषण से बचाने के लिए एक ऐतिहासिक योजना की घोषणा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित लोकभवन में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम के दौरान ‘उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम’ (UPKOS) के आधिकारिक पोर्टल, वेबसाइट और लोगो का शुभारंभ किया। इस दूरदर्शी कदम का उद्देश्य राज्य के करीब 20 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों और उनके परिवारों को एक संगठित, सुरक्षित और सम्मानजनक कार्यबल (ऑर्गनाइज्ड, स्किल्ड, सिक्योर और डिग्निफाइड वर्कफोर्स) में बदलना है। सरकार की इस नई व्यवस्था से तत्काल रूप से साढ़े तीन लाख से अधिक कर्मचारियों को सीधा वित्तीय लाभ मिलने जा रहा है।

मानदेय में ₹7,000 तक की भारी बढ़ोतरी, न्यूनतम सैलरी ₹20,000 हुई

योगी सरकार ने कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही आर्थिक मांगों को पूरा करते हुए उनके मानदेय में अधिकतम 7,000 रुपये तक की वृद्धि की घोषणा की है। इस फैसले के बाद प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 13,000 रुपये से बढ़कर 20,000 रुपये हो गई है, जबकि विभिन्न श्रेणियों में योग्यता और पद के अनुसार इसे 40,000 रुपये तक बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान खुद कर्मचारियों को बढ़े हुए मानदेय के चेक भी वितरित किए। सरकार का मानना है कि इस वेतन वृद्धि से कर्मचारियों के जीवन स्तर में व्यापक सुधार आएगा।

₹50 लाख तक का दुर्घटना बीमा और एयर एंबुलेंस की सुविधा

इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता कर्मचारियों को मिलने वाला सामाजिक और स्वास्थ्य सुरक्षा कवच है। सरकार आउटसोर्स सेवा निगम के माध्यम से कुल 20 लाख लोगों को सुरक्षा कवर देने का इरादा रखती है। नई नीति के तहत कर्मचारियों को 50 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा कवर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, गंभीर बीमारियों के इलाज और दवाओं के लिए 1 लाख रुपये का चिकित्सा खर्च तथा आपातकालीन स्थिति में एयर एंबुलेंस के लिए 10 लाख रुपये तक की विशेष आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।कर्मचारियों की सहूलियत के लिए उनका बैंक खाता शून्य शेष (जीरो बैलेंस) पर खोला जाएगा। यदि सेवा के दौरान किसी कर्मचारी की असामयिक मृत्यु हो जाती है, तो आउटसोर्स सेवा निगम बैंक के माध्यम से पीड़ित परिवार को तत्काल 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि उपलब्ध कराएगा, ताकि उन्हें संकट के समय भटकना न पड़े।

डिजिटल प्लेटफॉर्म से पारदर्शी होगी व्यवस्था, हर महीने की 5 तारीख को आएगा वेतन

अब तक आउटसोर्सिंग के क्षेत्र में वेंडर और निजी एजेंसियों द्वारा कर्मचारियों के शोषण और वेतन में मनमानी कटौती की शिकायतें आम थीं। इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए योगी सरकार ने पूरी प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया है। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम (UPKOS) के एकीकृत पोर्टल पर सभी कर्मचारियों का डिजिटल सेवा रिकॉर्ड, उपस्थिति और डेटा सुरक्षित रहेगा।इस पारदर्शी सिस्टम के लागू होने से अब हर महीने की 5 तारीख तक सीधे कर्मचारियों के बैंक खातों में डिजिटल माध्यम से शत-प्रतिशत मानदेय ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसके साथ ही, कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि (EPF), कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) और निर्धारित अवकाश जैसी अनिवार्य सुविधाएं भी अनिवार्य रूप से मिलेंगी।

एजेंसियों की मनमानी पर रोक, नौकरी से निकालना अब आसान नहीं

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़े शब्दों में चेताया है कि अब कोई भी निजी एजेंसी या विभाग आउटसोर्स कर्मचारियों को मनमाने ढंग से नौकरी से नहीं हटा सकेगा। यदि किसी कर्मचारी को सेवा से मुक्त करना है, तो एजेंसी को इसका ठोस कारण बताते हुए पहले राज्य सरकार को सूचित करना होगा और अनुमति लेनी होगी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार और कर्मचारियों का रिश्ता सिर्फ वेतन और काम तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आपसी भरोसे और जिम्मेदारी पर आधारित है। अब आउटसोर्स कर्मचारियों को व्यवस्था पर बोझ नहीं, बल्कि राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भागीदार माना जाएगा। इस क्रांतिकारी बदलाव से उत्तर प्रदेश के लाखों परिवारों में अब सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा की नई किरण जागी है।

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