UP Divyangjan Rojgar Abhiyan: योगी सरकार का बड़ा अभियान, 3 से 10 अगस्त तक दिव्यांगजनों के लिए रोजगार महाअभियान

UP Divyangjan Rojgar Abhiyan: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार दिव्यांगजनों को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए 3 से 10 अगस्त 2026 तक पूरे प्रदेश में ‘दिव्यांगजन रोजगार अभियान 3.0’ चलाएगी। इस विशेष अभियान के तहत हजारों दिव्यांग युवाओं को उनकी योग्यता और कौशल के अनुसार नौकरी, स्वरोजगार और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।

UP Divyangjan Rojgar Abhiyan: हर आईटीआई में लगेंगे विशेष रोजगार शिविर

प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि अभियान के दौरान राज्य के सभी सरकारी आईटीआई में विशेष रोजगार शिविर लगाए जाएंगे। यहां निजी कंपनियां, औद्योगिक इकाइयां और विभिन्न संस्थान दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध रिक्तियों की जानकारी देंगे और योग्य उम्मीदवारों का चयन करेंगे।

रोजगार के साथ स्वरोजगार का भी मिलेगा अवसर

सरकार ने इस अभियान में केवल नौकरी ही नहीं, बल्कि स्वरोजगार पर भी विशेष जोर दिया है। एमएसएमई विभाग, जिला उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन केंद्र और लीड बैंक मिलकर इच्छुक दिव्यांगजनों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत ऋण और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने में सहयोग करेंगे। इससे वे अपना व्यवसाय शुरू कर सकेंगे।

UP Divyangjan Rojgar Abhiyan: रोजगार संगम पोर्टल से होगा सीधा जुड़ाव

जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी और जिला रोजगार सहायता अधिकारी रोजगार संगम पोर्टल पर पंजीकृत दिव्यांग अभ्यर्थियों को उपलब्ध नौकरियों से जोड़ेंगे। साथ ही, जिन दिव्यांगजनों को पिछले दो रोजगार अभियानों का लाभ मिला था, उनका भौतिक सत्यापन भी किया जाएगा ताकि यह पता चल सके कि वे वर्तमान में रोजगार से जुड़े हैं या नहीं।

हर जिले में होगी निगरानी, बेहतर प्रदर्शन पर सम्मान

अभियान की निगरानी के लिए प्रत्येक जिले में मुख्य विकास अधिकारी (CDO) की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति बनाई गई है। 10 अगस्त तक सभी जिलों से लाभार्थियों का विवरण शासन को भेजा जाएगा। सबसे अधिक दिव्यांगजनों को रोजगार और स्वरोजगार उपलब्ध कराने वाले टॉप-5 जिलों के जिलाधिकारियों और उनकी टीम को शासन स्तर पर प्रशस्ति-पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। योगी सरकार का कहना है कि इस अभियान का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रदेश का कोई भी योग्य दिव्यांग युवा रोजगार या स्वरोजगार के अवसर से वंचित न रहे।