तुर्की-इजरायल युद्ध में नाटो की भूमिका: क्या होगा आगे?

अंकारा: तुर्की और इजरायल के बीच तनाव अपने चरम पर है। गाजा, लेबनान और सीरिया को लेकर दोनों देशों में गंभीर तनातनी देखने को मिल रही है। स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि युद्ध की आशंका से अब कोई इनकार नहीं कर सकता। तुर्की, जो नाटो का सदस्य है, इस स्थिति में सवाल उठता है कि अगर मध्य पूर्व के दो ताकतवर देश आमने-सामने आ जाते हैं, तो क्या होगा?

नाटो का आर्टिकल 5

अगर इजरायल तुर्की की जमीन पर सीधा हमला करता है, तो अंकारा को नाटो के आर्टिकल 5 के तहत सामूहिक सुरक्षा की मांग करने का आधार मिल सकता है। यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि अमेरिकी करीबी दोस्त इजरायल के खिलाफ नाटो को कदम उठाने की आवश्यकता हो सकती है। हाल के दिनों में सीरिया को लेकर दोनों देशों के बीच टकराव गंभीर होता जा रहा है। 18 अगस्त को तुर्की के प्रतिनिधिमंडल के दौरे के बाद, इजरायल ने अबू अल-दुहूर एयर बेस पर हमला किया। इजरायल ने कहा कि इसका उद्देश्य तुर्की की सैन्य तैनाती को रोकना था।

सीरिया में तणाव

तुर्की ने इस हमले की निंदा की है, जबकि सीरियाई सरकार ने यह बताते हुए जवाब दिया कि कोई स्थायी तुर्की बेस बनाने की योजना नहीं है। यह विवाद सीरिया के भविष्य को लेकर चल रहे बड़े संघर्ष को दर्शाता है। तुर्की, सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल-शरा का एक महत्वपूर्ण समर्थक है, जो अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने में जुटा हुआ है। दूसरी ओर, इजरायल ऐसी किसी भी सैन्य बुनियादी ढांचे को बनने से रोकने के लिए प्रतिबद्ध है जिसे वह अपने लिए खतरा मानता है।

नाटो की सामूहिक सुरक्षा

नाटो का आर्टिकल 5 बताता है कि अगर किसी सदस्य देश पर सशस्त्र हमला होता है, तो यह सभी सदस्यों पर हमला माना जाएगा। तुर्की 1952 से नाटो का सदस्य है और उसे इस समझौते के तहत सुरक्षा मिलती है। लेकिन, भौगोलिक स्थिति काफी महत्वपूर्ण होती है। आर्टिकल 6 में यह बताया गया है कि सामूहिक सुरक्षा की गारंटी नाटो के क्षेत्र में होने वाले हमलों तक ही सीमित है। इसलिए, सीरिया में तुर्की की सेनाओं को शामिल नहीं किया जा सकता।

समुद्री और हवाई हमले का मामला

अगर समुद्र या हवा में टकराव होता है, तो यह एक अलग कानूनी सवाल खड़ा कर सकता है। अगर किसी युद्धपोत या सैन्य विमान पर हमला होता है, तो अंकारा के पास ‘आर्टिकल 5’ के तहत सुरक्षा मांगा जा सकता है। हालांकि, नाटो का आर्टिकल 5 लागू होने का मतलब यह नहीं है कि नाटो तुरंत इजरायल पर हमला कर देगा।

निष्कर्ष की आवश्यकता नहीं

यदि ‘आर्टिकल 5’ लागू होता है, तो भी नाटो सीधे इजरायल के खिलाफ युद्ध की घोषणा नहीं करेगा। प्रत्येक सदस्य देश को यह तय करने का अधिकार होता है कि वह किस प्रकार की मदद देना चाहता है। यह मदद सैन्य बल के इस्तेमाल के बिना भी हो सकती है, जैसे कि खुफिया जानकारी, हवाई सुरक्षा, निगरानी, और लॉजिस्टिक्स प्रदान करना। इस मामले में अमेरिका की भूमिका भी काफी महत्वपूर्ण रहेगी।

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