Delhi: सत्य निकेतन में PG बिल्डिंग गिरने का मामला Supreme Court में, दोपहर 2 बजे होगी सुनवाई

दिल्ली के सत्य निकेतन में हुए भयानक हादसे का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया है। कोर्ट ने इस घटना पर ध्यान देते हुए सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। एमिकस क्यूरी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में सभी PG हॉस्टलों का सुरक्षा ऑडिट करने की सिफारिश की गई है। कोर्ट में दोपहर 2 बजे मामले की सुनवाई हो सकती है, जिससे राजधानी के छात्रों के रहन-सहन के मुद्दे पर आगे का रास्ता साफ होगा।

हादसे में हुई जनहानि

6 सितंबर को सत्य निकेतन के P-14 में एक इमारत अचानक ढह गई, जिससे सात लोगों की मौत हो गई है। हादसे में घायल हुए कई लोगों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस इमारत को छात्रों के लिए बॉयज PG नाम से उपयोग किया जा रहा था। यह घटना राजधानी में PG हॉस्टलों की सुरक्षा को लेकर गंभीर प्रश्न खड़े करती है।

पुनरावृत्ति से बढ़ी चिंता

रिपोर्ट के मुताबिक, सत्य निकेतन की यह घटना कोई नई नहीं है। अप्रैल 2022 में भी यहाँ एक इमारत गिरने से दो लोगों की जान गई थी। ऐसे बार-बार होने वाले हादसे चिंता की बात हैं, खासकर जब इस क्षेत्र में छात्रों के लिए कई PG और प्राइवेट हॉस्टल मौजूद हैं। इसके चलते सुरक्षा मानकों की समीक्षा की आवश्यकता महसूस हो रही है।

सुरक्षा ऑडिट की आवश्यकता

एमिकस क्यूरी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दिल्ली के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के आसपास मौजूद सभी PG और प्राइवेट हॉस्टलों का समयबद्ध सुरक्षा ऑडिट बेहद जरूरी है। रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया है कि इमारतों की नियमित जांच और खतरनाक ढांचों की पहचान की प्रक्रिया को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए।

शहर के दिल की धड़कन

सत्य निकेतन दिल्ली यूनिवर्सिटी के दक्षिण कैंपस के नजदीक स्थित है और यह छात्रों के लिए एक प्रमुख निवास स्थल बन चुका है। यहाँ बड़ी संख्या में हॉस्टल, मेस और अन्य सेवा व्यवसाय फल-फूल रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा प्रबंधों की गुणवत्ता पर सवाल उठाना स्वाभाविक है।

क्या कार्रवाई होगी?

सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद यह तय होगा कि क्या इन हादसों को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे या नहीं। अंतरिम रिपोर्ट में इमारतों के मानकों, निर्माण, आग से सुरक्षा, और बाहर निकलने के रास्तों की जांच की आवश्यकता को प्रमुखता से रखा गया है। इस मामले में त्वरित प्रतिक्रिया की मांग की गई है, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों से बचा जा सके।

छात्रों की सुरक्षा सबसे पहले

दिल्ली में PG हॉस्टलों की सुरक्षा को लेकर यह मामला कई अन्य संस्थानों के लिए एक eye-opener साबित हो सकता है। क्या सरकार और आवासन विभाग समय से ऐसे मुद्दों पर ध्यान देंगे? यह देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई इस दिशा में कितना प्रभावी होगी और छात्रों का भविष्य कितना सुरक्षित बनाया जा सकता है।

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