देश के 17 हजार थानों में CCTV का हाल बेहाल? Supreme Court ने सरकार को लगाई फटकार

पुलिस स्टेशन देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन इस मामले में बड़ा सवाल उठता है कि क्या CCTV कैमरे की व्यवस्था सही है? सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इन सभी मुद्दों पर ध्यान देने की बात की है। कई पुलिस स्टेशनों में CCTV की कमी और अन्य सुविधाओं की अव्यवस्था चिंता का विषय बन गई है।

धन का सही उपयोग क्यों नहीं?

भारत में 17,233 पुलिस स्टेशनों में से 11,837 में CCTV कैमरे लगे हुए हैं। हालाँकि, इन कैमरों का सही ढंग से काम करना एक बड़ा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से नई योजना का इंतजार न करने की सलाह दी और कहा कि मौजूदा फंड का इस्तेमाल किया जाए। ASUMP योजना के तहत 450 करोड़ रुपये उपलब्ध हैं, लेकिन इसके आधे से ज्यादा खर्च नहीं किए गए हैं।

CCTV: सुरक्षा का कवच

CCTV सिर्फ निगरानी का साधन नहीं है, बल्कि यह आम जनता व पुलिस दोनों के लिए सुरक्षा कवच है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी, पूछताछ, और अन्य प्रक्रियाओं के दौरान इस सिस्टम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए, सुप्रीम कोर्ट पुलिस स्टेशनों में CCTV की आवश्यकता को लेकर संजीदा है।

कैमेरे का क्या हाल?

सरकार ने parliament में बताया कि 1 जनवरी 2021 तक 11,837 स्टेशनों में CCTV था, लेकिन क्या सभी कैमरे हमेशा काम करते हैं? सरकारी आंकड़े सही स्थिति को नहीं दर्शाते। कई थानों में इंटरनेट, शौचालय और पानी की सुविधाओं का भी अभाव है। यही कारण है कि CCTV की गुणवत्ता के बारे में लगातार सवाल उठते रहते हैं।

पुलिस आधुनिकीकरण का सच

ASUMP योजना 31 मार्च 2027 तक जारी रहेगी, लेकिन अभी भी स्थिति निराशाजनक है। पुलिस आधुनिकीकरण के लिए नई योजना में लगभग 24,000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है, लेकिन मौजूदा हालत को सुधारने के लिए पैसे का उपयोग नहीं किया जा रहा। सभी राज्यों और UTs के लिए 450 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए हैं, लेकिन उससे केवल 225 करोड़ रुपये ही खर्च किए गए हैं।

कस्टोडियल डेथ के मामले

भारत में हर दिन कम से कम पांच कस्टोडियल डेथ होती हैं। 2024 में 2,000 से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं। यह स्थिति नागरिकों के अधिकारों के लिए गंभीर चिंता का विषय है। कई बार थाने में हुई हिंसा के मामलों में CCTV फुटेज सबसे महत्वपूर्ण सबूत बन सकता है।

सुरक्षा व्यवस्था की चुनौतियाँ

थाने में CCTV की व्यवस्था का सही काम करना बहुत जरूरी है। अगर कैमरा खराब हो गया या स्टोरेज भर गया तो यह बेकार हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने CCTV की मेंटेनेंस पर भी ध्यान दिया है। पिछले साल की सुनवाई में भी यह चिंता जताई गई थी कि रखरखाव की आसानी न हो तो ये सिस्टम फ्रायड बन सकते हैं।

ASUMP योजना का उद्देश्य

ASUMP योजना का मुख्य उद्देश्य पुलिस को आधुनिक बनाना और उन्हें जरूरी ढांचे से सुसज्जित करना है। इसके तहत पुलिस स्टेशनों में नई तकनीक, संचार व्यवस्था और आवश्यक सुविधाओं को विकसित करने पर जोर दिया गया है। यह योजना पुलिस की कार्यक्षमता में सुधार लाने का प्रयास है, लेकिन ठीक से लागू नहीं हो रही है।

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