Delhi सत्य निकेतन हादसा: दिल्ली में हर PG का होगा सेफ्टी टेस्ट, LG ने तय की डेडलाइन

दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में हुई बिल्डिंग गिरने की घटना नेजनता को हिलाकर रख दिया। उपराज्यपाल (LG) सरदार तरनजीत सिंह संधू ने पीजी इमारतों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तुरंत एक कड़ा कदम उठाया है। उन्होंने सभी PG होम्स का एक सप्ताह के भीतर स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने का आदेश दिया है। इस आदेश के पीछे की वजह ऊंचाई और फ्लोर से संबंधित नियमों के उल्लंघन की आशंका है, जो इस हादसे का कारण बन सकती है।

बिना सोचे-समझे सीलिंग से बचने का निर्देश

LG ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बिना किसी ठोस आधार के बड़े पैमाने पर सीलिंग अभियान से छात्रों के लिए बेघर होने का संकट पैदा हो सकता है। इसीलिए, उन PG परिसरों का निरीक्षण किया जाएगा, जिनमें पहली नजर में नियमों के उल्लंघन की संभावना दिख रही है। इससे छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में कदम उठाए जा सकेंगे।

PG नियमों की समीक्षा के लिए बनी नई समिति

शहरी विकास मंत्री आशीष सूद की अध्यक्षता में एक नई समिति का गठन किया गया है, जिसका उद्देश्य इंस्टीट्यूशनल PG गाइडलाइंस की समीक्षा करना है। यह समिति विभिन्न विश्वविद्यालयों, MCD और DDA के साथ मिलकर छात्रों के लिए वैकल्पिक आवास की संभावनाएं भी तलाशेगी। इसके माध्यम से DDA और MCD की खाली इमारतों को छात्र आवास के रूप में इस्तेमाल करने की योजना भी बनाई जाएगी।

अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कदम

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और शहरी विकास मंत्री ने पीजी की सुरक्षा ऑडिट को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। MCD को अवैध निर्माण के मामलों में सख्त कार्रवाई करने और ऐसे निर्माण को रोकने के लिए निर्देशित किया गया है। इस प्रकार के कदमों के जरिए छात्र आवास की स्थिति को बेहतर बनाना प्राथमिकता है।

PG में रहने वाले छात्रों का व्यापक डेटाबेस बनाना

दिल्ली में रहने वाले छात्रों का डेटाबेस बनाए जाने पर भी सहमति बनी है। DM, DCP और MCD के DC के बीच चर्चा हुई, जिसमें यह तय किया गया कि PG में रहने वाले छात्रों से सीधे संपर्क कर उनकी समस्याओं की सुनी जाएगी। यह कदम छात्रों की समस्याओं को न केवल समझने में मदद करेगा, बल्कि उन्हें समाधान भी देगा।

छात्र आवास की कमी को दूर करने की तैयारी

दिल्ली में छात्रों के लिए आवास की जरूरत और उपलब्धता के बीच बढ़ते फासले को देखते हुए, शहरी विकास मंत्री की समिति को मध्यम और दीर्घकालिक योजना तैयार करने का कार्य दिया गया है। इस योजना का उद्देश्य जल्द से जल्द हॉस्टल और छात्र आवास की क्षमता को बढ़ाना है, ताकि छात्रों को रहने की बेहतर व्यवस्था मिल सके।

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