राजस्थान में बड़ा फैसला: माउंट आबू बना ‘आबू राज’, 3 शहरों के बदले नाम, 1.25 लाख भर्तियां

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधानसभा में एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। उन्होंने माउंट आबू सहित तीन शहरों के नाम बदलने का फैसला किया है। माउंट आबू का नाम अब ‘आबू राज’ रखा जाएगा। इसके अलावा जहाजपुर को ‘यज्ञपुर’ और कामा को ‘कामवन’ के नाम से जाना जाएगा। यह घोषणा शुक्रवार को हुई, जब मुख्यमंत्री ने फाइनेंस और एप्रोप्रिएशन बिल, 2026 पर बहस का जवाब दिया।

जनता की भावना का सम्मान

सीएम भजनलाल ने कहा कि यह कदम लोगों की भावना को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। उन्होंने विधायकों से कहा, “हम न केवल विकास के लिए बल्कि अपनी विरासत की सुरक्षा के लिए भी प्रतिबद्ध हैं।” यह नाम परिवर्तन उन शहरों की पहचान को नयी दिशा देगा। सीएम ने यह भी बताया कि ये बदलाव राज्य के विकास की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होंगे।

सरकारी भर्तियों में वृद्धि

मुख्यमंत्री ने राज्य में सरकारी भर्तियों के लिए पदों की संख्या 1 लाख से बढ़ाकर 1.25 लाख करने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि हमारी वेलफेयर पॉलिसी और इकोनॉमिक रिफॉर्म के सकारात्मक नतीजे अब दिखने लगे हैं। यह निर्णय युवा पीढ़ी के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने पर केंद्रित है।

राज्य की अर्थव्यवस्था में सुधार

सीएम भजनलाल ने राज्य की अर्थव्यवस्था की गति को भी रेखांकित किया है। उन्होंने बताया कि 2026-27 में राजस्थान की जीएसडीपी (Gross State Domestic Product) करीब 21,52,100 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जो 2023-24 की तुलना में 41 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

संसाधनों में वृद्धि का दावा

मुख्यमंत्री ने बजट के आकार में वृद्धि का जिक्र करते हुए कहा कि यह इस बात का प्रमाण है कि राज्य के पास अब अधिक संसाधन हैं। इससे किसानों, युवाओं, महिलाओं और गरीबों के लिए अधिक योजनाएं बनाने के लिए मदद मिलेगी। सीएम ने कहा, “हमारे पास अब ज्यादा प्रोविजन बनाने का मौका है, जिससे गरीबी समाप्त करने में सहायता मिलेगी।”

राज्य में रोजगार और विकास के लक्ष्य

सीएम ने स्पष्ट किया कि जब तक राजस्व वृद्धि नहीं होती, तब तक राज्य में बड़े लक्ष्यों जैसे सड़कों, स्कूलों, अस्पतालों, सिंचाई प्रोजेक्ट्स और युवाओं के लिए रोजगार प्राप्त नहीं किए जा सकते। इसलिए, उन्होंने राजस्व बढ़ाने के लिए ठोस और योजनाबद्ध प्रयास करने का संकल्प लिया है। यह व्यापक योजना राज्य के आर्थिक विकास में सहायक होगी।

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