दिल्ली के बेला एस्टेट में 729 में सिर्फ 1 वोटर! राहुल गांधी ने SIR पर उठाए सवाल, बोले- 727 लोगों का नाम कैसे कटा?

दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने सोमवार को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दावा किया कि यमुना किनारे स्थित बेला एस्टेट में रहने वाले 728 लोगों के नाम SIR के बाद मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं और सूची में सिर्फ एक नाम बचा है। राहुल गांधी ने कहा कि ये लोग कई दशकों से इलाके में रह रहे हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव तथा 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में मतदान भी कर चुके हैं। उनके मुताबिक, वर्ष 2023 में इनके घर तोड़े गए थे, लेकिन इसके बाद भी ये लोग उसी इलाके में रह रहे हैं।

राहुल गांधी बोले- झुग्गी में जाकर लोगों से सुनी पूरी कहानी

राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में बताया कि वह बेला एस्टेट की झुग्गी बस्ती में गए और वहां रहने वाले लोगों से सीधे बात की। उन्होंने दावा किया कि लोगों ने उन्हें बताया कि SIR के दौरान उनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए। राहुल गांधी ने फोन पर एसडीएम से भी इस मुद्दे पर बात करने का दावा किया। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति के पास पक्का मकान है या नहीं, इसका उसके मतदान के अधिकार से कोई सीधा संबंध नहीं है। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के पुराने बयान का हवाला देते हुए कहा कि चुनाव आयोग के अनुसार बेघर लोगों के लिए भी मतदाता सूची में ‘हाउस नंबर 0’ जैसी व्यवस्था हो सकती है। इसी आधार पर राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि अगर बिना पक्के मकान के लोगों का नाम मतदाता सूची में दर्ज हो सकता है तो बेला एस्टेट के लोगों के नाम क्यों हटाए गए?

729 में 728 नाम गायब होने का दावा

इस मामले में सामने आई रिपोर्टों के मुताबिक, बेला एस्टेट से जुड़े एक मतदान भाग में पहले 729 मतदाता दर्ज थे। 31 अगस्त को जारी SIR की मसौदा मतदाता सूची में इनमें से 728 नाम नहीं मिले और केवल एक नाम बचा। स्थानीय निवासियों ने दावा किया कि वे अब भी उसी इलाके में रह रहे हैं। कुछ निवासियों का यह भी आरोप है कि SIR के दौरान बूथ लेवल अधिकारियों ने उनके यहां आकर गणना प्रपत्र दिए थे और भरे हुए फॉर्म वापस भी लिए गए थे। इसके बावजूद बाद में बड़ी संख्या में लोगों को मतदाता सूची से बाहर कर दिया गया।

चुनाव अधिकारियों ने क्या कहा?

दूसरी ओर, चुनाव अधिकारियों का पक्ष इससे अलग है। उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारियों ने बताया कि पुराने मतदाता रिकॉर्ड में बेला एस्टेट के कई पते सिर्फ ‘Agriculture’ के रूप में दर्ज थे। प्रशासन के मुताबिक, इस इलाके में कृषि गतिविधियां 2021 के बाद बंद हो गई थीं और 2022-23 के दौरान वहां मौजूद घरों तथा अन्य संरचनाओं को हटाया गया था। अधिकारियों का कहना है कि SIR के दौरान BLO को पुराने रिकॉर्ड में दर्ज पते पर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करना था। चूंकि पुराने पते पर घर मौजूद नहीं थे, इसलिए अधिकारियों ने माना कि संबंधित लोग उस दर्ज पते पर अब ‘सामान्य निवासी’ नहीं हैं।

‘हाउस नंबर 0’ पर पहले भी हो चुका है विवाद

‘हाउस नंबर 0’ को लेकर चुनाव आयोग और राहुल गांधी के बीच पहले भी बहस हो चुकी है। अगस्त 2025 में CEC ज्ञानेश कुमार ने कहा था कि कई ऐसे लोग हैं जिनके घरों को स्थानीय निकायों ने नंबर नहीं दिया है या जो स्थायी घर के बिना रहते हैं। ऐसे मामलों में मतदाता सूची में ‘0’ या सांकेतिक पता दर्ज किया जा सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट में 2026 में सामने आए एक मामले में भी चुनाव आयोग ने अदालत को बताया था कि SIR की मसौदा सूची में बेघर लोगों के नाम ‘House No. 0’ के साथ दर्ज किए गए थे। अदालत के समक्ष आयोग ने यह भी कहा था कि जिन लोगों के नाम छूट गए हैं, वे निर्धारित प्रक्रिया के तहत दोबारा नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

अब सवाल सिर्फ 727 नामों का नहीं

बेला एस्टेट का मामला इसलिए अहम हो गया है क्योंकि यहां बड़ी संख्या में ऐसे मतदाताओं के नाम मसौदा सूची में नहीं दिखाई दिए, जो स्थानीय निवासियों के मुताबिक अब भी उसी इलाके में रह रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी इसे ‘वोट चोरी’ से जोड़ रहे हैं, वहीं चुनाव अधिकारी इसे पुराने पते और वर्तमान निवास के सत्यापन से जुड़ा मामला बता रहे हैं। अब नजर इस बात पर है कि अंतिम मतदाता सूची में इन लोगों के नाम वापस जुड़ते हैं या नहीं और जिन लोगों के नाम हटे हैं, उनके दावों और आपत्तियों पर चुनाव प्रशासन क्या फैसला करता है।

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