इंडिया-यूएस ट्रेड डील: 3 कृषि कानूनों से भी खतरनाक पंजाब के CM भगवंत सिंह मान ने उठाया सवाल

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने चेतावनी दी है कि प्रस्तावित इंडिया-यूएस ट्रेड डील, पिछले तीन विवादित कृषि कानूनों से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। उन्होंने कहा कि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत की अर्थव्यवस्था को लूट लिया था, और अब ऐसा लगता है कि एक तरह की वेस्ट इंडिया कंपनी भारत की कृषि व्यवस्था में प्रवेश करने की तैयारी कर रही है। मान ने विधानसभा में कहा कि इस समझौते से पंजाब के किसानों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए भारत का मार्केट खोलना एक गंभीर चुनौती बनेगा।

निगमनों का खतरा: कृषि संप्रभुता पर प्रहार

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समझौते का भारतीय कृषि संप्रभुता पर बड़ा खतरा हो सकता है। इससे देश का कृषि क्षेत्र विदेशी शक्तियों के प्रभाव में आ सकता है। मान के अनुसार, पंजाब विधानसभा ने इस समझौते के खिलाफ एक सर्वसम्मति से निंदा प्रस्ताव पारित किया है। उनका कहना है कि भारी सब्सिडी वाले अमेरिकी उत्पाद भारतीय किसानों के लिए प्रतिस्पर्धा करना बेहद मुश्किल बना देंगे।

राज्यों की अनदेखी: क्या है केंद्र की मजबूरी?

भगवंत मान ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने इस प्रस्तावित समझौते के बारे में किसी भी राज्य सरकार से सलाह-मशविरा नहीं किया है। उनका कहना है कि यह स्थिति गंभीर चिंता का विषय है। क्या भारत के फैसले अब व्हाइट हाउस के हस्तक्षेप से लिए जा रहे हैं? मुख्यमंत्री के अनुसार, यह सवाल सभी को सोचने पर मजबूर करता है।

डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट: केंद्र की कार्यप्रणाली पर सवाल

मुख्यमंत्री मान ने बताया कि जिस तरह से विदेशी नेताओं के साथ सभी बातें साझा की जा रही हैं, वह चिंता बढ़ाती हैं। उन्होंने उदाहरण दिया कि जब भारत-पाकिस्तान युद्धविराम हुआ था, तो इसकी जानकारी पहले डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट से मिली, जबकि भारत को बाद में इसकी जानकारी मिली।

पंजाब का कृषि बाजार प्रभावित: चिंता की लकीर

मुख्यमंत्री मान ने कहा कि डीडीजीएस और सोयाबीन तेल जैसे उत्पादों का सस्ता आयात, मक्का और सोयाबीन की कीमतों को गिरा सकता है। ये हालात पंजाब में फसल विविधीकरण की कोशिशों को बड़ा झटका दे सकते हैं। यदि कपास का आयात कोटा के जरिए नियंत्रित भी किया जाता है, तब भी कपास की कीमतों में गिरावट आ सकती है, जिससे पंजाब के सास्कृतिक क्षेत्र के कपास किसानों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

अमेरिका की कृषि संरचना: एक बड़ा अंतर

सीएम मान ने बताया कि अमेरिका की कृषि प्रणाली भारत की तुलना में बहुत अलग है। अमेरिकी कृषि बड़े खेतों और उच्च सब्सिडी पर निर्भर है, जो उन्हें कम कीमतों पर उत्पाद निर्यात करने में सक्षम बनाती है। ऐसी स्थिति में, पंजाब के किसानों के लिए अमेरिकी उत्पादों से मुकाबला करना बेहद कठिन हो जाएगा।

बौद्धिक संपदा का डर: किसानों की चिंताएं

मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी कि बौद्धिक संपदा से जुड़े प्रावधानों के चलते किसान अगले फसल सीजन के लिए बीज नहीं बचा सकेंगे। इससे वे बहुराष्ट्रीय कंपनियों के ग्राहक बनने को मजबूर होंगे और बीज डीलरों को नए लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ेगी। यह समझौता विदेशी कंपनियों को भारतीय कृषि में पैर पसारने का अनुकूल अवसर प्रदान कर सकता है।

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