मुंबई की सफाई पर हाईकोर्ट की फटकार, BMC को दिया आखिरी मौका

मुंबई की कचरा समस्या को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने बीएमसी को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने कहा कि पूरा शहर गंदगी से भरा हुआ है और सफाई व्यवस्था की स्थिति संतोषजनक नहीं है। जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जज नीला गोखले ने कहा कि अगर स्थिति नहीं सुधरी, तो वार्ड अधिकारियों के खिलाफ गंभीर कार्रवाई की जाएगी।

कचरे पर सख्त दिशा-निर्देश

कोर्ट ने बीएमसी को निर्देश दिया है कि वह 26 वार्डों के सफाई और स्वास्थ्य व्यवस्था देखने वाले अधिकारियों की सूची तुरंत पेश करे। इसमें यह भी कहा गया कि यदि किसी स्थान पर कचरा या गंदगी मिली, तो संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी। बीएमसी की व्यवस्था को लेकर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की और कहा कि यदि अधिकारी मैदान पर काम नहीं कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जा सकती है।

शहर की खूबसूरती को खोते हुए

अदालत ने यह भी सवाल उठाया कि कचरे की समस्याओं को नजरअंदाज करके मुंबई को अंतरराष्ट्रीय शहर कैसे कहा जा सकता है? इससे स्पष्ट होता है कि नगर निकाय की सफाई व्यवस्था को सुधारने की जरूरत है। बीएमसी को अब एक हफ्ते का समय दिया गया है, ताकि वे अपनी सफाई प्रक्रिया को सुधार सकें।

कांजूर डंपिंग ग्राउंड से जुड़ी चिंताएँ

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कांजूर डंपिंग ग्राउंड से होने वाले वायु प्रदूषण और अन्य समस्याओं पर भी चर्चा की। इस पर कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं। हाईकोर्ट ने सुझाव दिया कि कचरा प्रबंधन को लेकर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की मदद ली जाए, ताकि नागरिकों में जागरूकता बढ़े।

सख्त नियमों का उदाहरण

सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए हाईकोर्ट ने सिंगापुर के सख्त नियमों का उदाहरण प्रस्तुत किया। वहां यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर कचरा फेंकता है, तो उसके खिलाफ जुर्माना लगाया जाता है। अदालत ने यह बात भी मानी कि ऐसे नियमों को मुंबई में भी अपनाने की आवश्यकता है।

अगली सुनवाई की तारीख

इस मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी। कोर्ट ने बीएमसी को चेतावनी दी है कि यदि शहर की सफाई व्यवस्था में सुधार नहीं होता है, तो उचित कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में बीएमसी के लिए यह एक महत्वपूर्ण समय है, जिससे उनकी जिम्मेदारी और अधिक बढ़ गई है।

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